मुंबई Marathi language compulsion :राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 12 वीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भात वारंवार शिक्षण विभागामार्फत घोषणा करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडं राज्याच्या नव्या सांस्कृतिक धोरणात मात्र केवळ चार वर्षे मराठी सक्तीची करण्याबाबतची शिफारस करण्यात आली आहे. एकूणच मराठी हा विषय सक्तीचा करण्याबाबत राज्य सरकारच्या दोन खात्यांमध्येच विसंगती असल्याचं दिसत आहे. मात्र, याबाबत आपल्याला काही माहिती नसून आपण सांस्कृतिक विभागाशी संपर्क साधू, अशी प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर(Deepak Kesarkar) यांनी दिली आहे.
मराठीचा विविध क्षेत्रांमध्ये वापर अनिवार्य : राज्यात बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्याबाबत नुकतीच राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी घोषणा केली आहे. एकीकडे दीपक केसरकर यांचीही घोषणा असतानाच राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने राज्याचे सांस्कृतिक धोरण नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हे धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून त्याला मान्यता घेतली आहे. या धोरणानुसार आता मराठीचा विविध क्षेत्रांमध्ये वापर अनिवार्य करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.
काय आहेत नवीन उपाययोजना? :आतापर्यंत राज्यात मराठी आणि इंग्रजी असे द्विभाषा सूत्र होते. मात्र या नव्या धोरणानुसार आता राज्यात मराठी, हिंदी, इंग्रजी असे त्रिभाषा सूत्र सर्व स्तरावर लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, त्यासाठी मराठी भाषा विभागाला मनुष्यबळ आणि अधिकार देण्याबाबतही सुचवण्यात आले आहे. अनेक शाखांमधील शिक्षण मराठीतून देण्याबाबतचे धोरण आखावे आणि बोलीभाषा जतनासाठी विशेष विभाग स्थापन करावा, असे या धोरणात म्हटले आहे. शासकीय कामकाजात सोप्या मराठी भाषेचा वापर करावा. काही नवीन संज्ञा लेखन करून शब्दकोश तयार करावेत, मराठी लोकांचे मराठी भाषा शिकणे सुलभ व्हावे, यासाठी साधने कार्यशाळा आणि अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात यावे. तसेच केंद्र शासनाच्या कार्यालयात मराठीचा वापर करण्यात यावा, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.