अमरावती Nagpur Bench on CM Eknath Shinde Order : अमरावती शहरातील श्री कॉलनी परिसरात अधिकृतरित्या सुरू असणारं बांधकाम थांबवण्यात येण्यासंदर्भात भाजप महिला आघाडीच्या उपाध्यक्षांनी आपल्या लेटरहेडवर मुख्यमंत्र्यांकडं तक्रार केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ते बांधकाम थांबवण्याचे आदेश अमरावती महापालिकेला दिले होते. मात्र, अशी भाजपा महिला पदाधिकाऱ्याच्या पत्राची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार बांधकाम थांबवणं नियमात बसत नाही. यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) दिलाय.
काय आहे नेमकं प्रकरण? : अमरावती शहरातील श्री कॉलनी येथील भूखंडावर महापालिकेच्या नगररचना विभागाची रीतसर परवानगी घेऊन भूखंड मालक मुकुंद बर्गी आणि विकासक सचिन रोडे यांनी फ्लॅट स्कीम उभारणीला सुरुवात केली होती. दरम्यान, भाजपाच्या महिला प्रदेश उपाध्यक्ष शिल्पा पाचघरे यांनी स्थानिक काही नागरिकांच्या मदतीनं हे बांधकाम रोखण्यास महापालिकेला सांगितलं होतं. विशेष म्हणजे शिल्पा पाचघरे यांनी भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष नावानं असणाऱ्या आपल्या 'लेटरहेड'वर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सदर बांधकाम रोखण्याबाबत पत्र देखील दिलं होतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिल्पा पाचघरे यांच्या पत्राची अतिशय गांभीर्याने दखल घेत सदर बांधकामाला स्थगिती देण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले होते. (Shree Colony area of Amravati city) मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार अधिकृत बांधकाम बंद पडल्यामुळे मुकुंद बर्गी आणि सचिन रोडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.
नागपूर खंडपीठानं ओढले ताशेरे : या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश अनिल किलोवर आणि न्यायमूर्ती एस. एम जवळकर यांनी भाजपा महिला मोर्चाच्या लेटरहेडवर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशात संदर्भात चांगलेच ताशेरे ओढले. महापालिका प्रशासन आणि नगररचना विभागाची परवानगी असताना केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशामुळे वैद्य बांधकाम अवैध ठरवून ते थांबवण्याचा कुठलाही अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नसल्याचं नागपूर खंडपीठानं स्पष्ट केलंय. महापालिका प्रशासनानं देखील यासंदर्भात कुठलीही माहिती न घेता कारवाई केली ती संपूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
आम्ही न्यायालयाचे आभारी : "न्यायालयाने जो काही निर्णय दिला आहे, त्याबद्दल आम्ही न्यायालयाचे आभारी आहोत. अतिशय चुकीच्या पद्धतीनं भाजपाच्या पदाधिकारी असलेल्या शिल्पा पाचघरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा वापर करून महापालिका प्रशासनाला बांधकाम थांबविण्याचे आदेश देण्यास भाग पाडले. मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा गैरवापर केल्यामुळं आणि सुट्टीच्या दिवशी आमचे बांधकाम थांबवल्यामुळं आम्ही न्यायालयात दाद मागितली. आता आम्हाला न्याय मिळाला असून, आमचे थांबवण्यात आलेले अधिकृत काम पुन्हा सुरू झाले आहे. मात्र, असेच जर कुणीही मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा वापर करून सामान्य माणसांचा छळ केला तर फार कठीण होईल," अशी खंत भूखंडाचे विकसक सचिन रोडे यांनी व्यक्त केली. तसंच, अशा प्रवृत्तींविरोधात कारवाई व्हावी अशी आमची मागणी असल्याचंही विकसक सचिन रोडे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.