मुंबई Chinese Women Stuck In India : 2019 मधील सोने तस्करी प्रकरणात कांग लिंग या चिनी महिलेला मुंबई विमानतळावर अटक करण्यात आली होती. तिच्या विरोधात खटला चालवण्यात आला, त्यामध्ये सदर महिलेला निर्दोष मुक्त करण्यात आलं. सत्र न्यायालयानं देखील तिच्या निर्दोषत्वावर शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र, त्यानंतर सीमा शुल्क विभागाकडून तिला देश सोडून जाण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्या विरोधात महिलेनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागितला होता.
सुनावणी दरम्यान काय घडलं? : न्यायालयानं याप्रकरणी गांभीर्यानं लक्ष घालत अशा प्रकरणांमुळं द्विपक्षीय संबंध विनाकारण प्रभावित होण्याची भीती व्यक्त केली. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितलं की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि जीवन याची हमी देण्यात आलीय. ही हमी विदेशी नागरिकांना देखील लागू होते. चिनी महिलेच्या प्रकरणात तिला निर्दोष मुक्त करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात अपील करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे तिला चीनमध्ये परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली नसल्याची माहिती सीमा शुल्क विभागातर्फे दिली होती. मात्र, या निर्णयाविरोधात महिलेनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दोन मुलांना चीनमध्ये सोडून आली :न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी हा निर्णय देताना स्पष्ट केलं की, सीमा शुल्क विभागानं अशा प्रकरणांमध्ये संवेदनशीलता आणि माणुसकी दाखवणंदेखील गरजेचं आहे. कारण संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार प्रत्येक विदेशी नागरिकालाही स्वतंत्रतेचा अधिकार प्राप्त झालाय. या प्रकरणात सीमा शुल्क विभागानं केवळ महिलेला तिच्या मायदेशी परत जाण्यास अडथळे निर्माण केले. आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केलाय, असे ताशेरे उच्च न्यायालयानं ओढले. ही महिला भारतात येताना आपल्या दोन मुलांना चीनमध्ये सोडून भारतात आली होती. त्यामुळं सीमा शुल्क विभागानं या बाबीचा विचार करणंदेखील गरजेचं होतं, असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं. सीमा शुल्क विभागानं केलेल्या या वर्तनाचा प्रभाव भारत आणि चीन संबंधावर पडण्याची भीतीदेखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.