शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा 'कांद्याबाबत मोठा निर्णय' - Onion Export

Onion Export News : राज्यातील कांदा उत्पादक (Onion) शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. या निर्णयामुळं राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नाशिक Onion Export News : कांदा निर्यातबंदीचा (Onion) मोठा फटका लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला बसला होता. सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. ठिकठिकाणी राजकीय नेत्यांचे दौरे, बैठका, सभा, संवाद मेळावे सुरू आहेत. मात्र, आता महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सावध पवित्रा घेतला आहे.

कांदानिर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय : महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू असताना केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यात शुल्क कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या या पावलांमुळं शेतकऱ्यांना कांदा निर्यात करण्यास मदत होणार असली तरी, याचा फायदा महायुतीला किती होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

40 टक्के निर्यात शुल्क कधी हटवणार :कांदा निर्यात मूल्य हटवण्याचा निर्णय उशिरानं घेतला गेल्यानं कांदा उत्पादकांना आता विशेष फायदा होणार नाही, असा दावा कांदा उत्पादक शेतकरी करत आहेत. सोबतच कांद्यावरील जैसे थे असलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कधी हटवणार? असा सवाल कांदा उत्पादकांनी केलाय. सरकारनं घेतलेल्या निर्णयामुळं कांद्याची निर्यात वाढेल तसंच शेतकऱ्यांचं उत्पादन देखील वाढेल असा दावा, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रात महायुतीला फटका :कांद्याचं सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्रात घेतलं जातं. केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला होता. त्या विरोधात कांदा उत्पादक शेतकरी नाशिक जिल्ह्यात आक्रमक झाले होते. मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीच्या काळात निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घेत, प्रतिटन 550 डॉलरचे निर्यात मूल्य लागू केले होते. तरीही शेतकऱ्यांचं समाधान न झाल्यानं महायुतीला महाराष्ट्रात त्याचा फटका बसला होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जाहीर सभेत कांदा उत्पादकांची माफी मागितली होती. आता महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांच्या काळात विरोधकांच्या हाती कांद्याचा मुद्दा मिळू नये म्हणूनच सरकार कांदा उत्पादकांना आपल्या बाजूनं करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

40 टक्के निर्यात शुल्काचे काय : केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीवरील साडेपाचशे डॉलरचं किमान निर्यात शुल्क हटवलं आहे. मात्र, कांद्याच्या निर्यातीवर लागू असलेला 40 टक्के शुल्काबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध घालू नये अशी मागणी, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिगोळे यांनी केली आहे.

उशिरा सुचलेलं शहाणपण: कांदा निर्यातीवरील निर्यात शुल्क हटवणं म्हणजे सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. आता उन्हाळी कांद्याची आवक अंतिम टप्प्यात आहे. शेतकऱ्यांकडं फक्त 40 ते 45 टक्के कांदा शिल्लक आहे. आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये लाल कांद्याची आवक आता सुरू झाली आहे. मात्र, लाल कांद्याची निर्यात होत नाही. हा निर्णय मार्च, एप्रिलमध्ये घेतला असता तर, मोठ्या प्रमाणत कांदा निर्यात होऊन शेतकरी आणि व्यापाराला फायदा झाला असता, असं कांदा निर्यातदारांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा -