75 वर्षात आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी नाही, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्षांचा दावा

Reservation : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या आरक्षणाची गेल्या 75 वर्षात नीट अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळं अनुसूचित जाती, खुल्या प्रवर्गातील लोकांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे, असं राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष अरुण हलदर यांनी म्हटलं आहे. आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग प्रयत्नशील असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं.

मुंबईReservation :गेल्या 75 वर्षांत देशात आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी झाली नसल्याची खंत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष अरुण हलदर यांनी व्यक्त केली आहे. ते आज मुंबईत बोलत होते. भारत पेट्रोलियम तसंच इंडियन ऑइलच्या वतीनं मुंबई राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या कामाच्या आढावा संदर्भात एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीनंतर बोलताना आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष अरुण हलदर यांनी आयोगाकडून सुरू असलेल्या विविध कामांची माहिती दिली. मात्र, यावेळी बोलताना त्यांनी देशातील आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी, झाली नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे. त्यामुळं आरक्षणाचा फटका सर्व समाजाला बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.

आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी नाही :यासंदर्भात बोलताना हलदर म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण दिल्यानंतर दर दहा वर्षांनी त्याचा आढावा घ्यावा, असं म्हटलं होतं. मात्र, त्यानंतरच्या सरकारनं कधीही त्याचा आढावा घेतला नाही. किंवा आयोगाकडून कोणतीही माहिती मागवली नाही. नव्या माहितीच्या आधारे आरक्षणात बदल केले असते, तर आज सर्व समाजांना योग्य न्याय मिळाला असता, असा दावाही हलदर यांनी केला.

आयोगाकडून योग्य काम :सध्या देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विचारांचं सरकार असल्यानं आयोगाकडूनही योग्यरीत्या काम होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. आयोगानं आतापर्यंत हजारो लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयोगामध्ये कोणत्याही पद्धतीचा भ्रष्टाचार होत नाही. त्यामुळं नागरिक अतिशय बिनधास्तपणे आमच्याकडं येऊन तक्रारी दाखल करतात. त्यानंतर आम्ही त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो, असं हलदर यांनी सांगितलं.

पोर्टलच्या माध्यमातून नवी प्रणाली :राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगानं नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी आता पोर्टल निर्माण केलं आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून शेकडो तक्रारी आमच्याकडं दाखल होतात. तक्रार दाखल झाल्यानंतर आम्ही त्याची दखल घेतो. आतापर्यंत आपण स्वतः दोनशे पस्तीस नागरिकांना न्याय मिळवून दिला असून आयोगाच्या माध्यमातून दहा हजारापेक्षा अधिक लोकांना न्याय देण्यात आल्याचं हलदर यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का :