'सरकारला निष्पक्ष निवडणुका नको आहेत'; अरुण गोयल यांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेसची भाजपावर टीका

KC Venugopal on Arun Goel Resignation : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानं काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी मोदी सरकारवर टीका टीका केली. संपूर्ण देश आगामी निवडणुकांबद्दल उत्सुक आहे. मात्र सरकारला "मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक" नको आहेत, असा हल्लाबोल त्यांनी भाजपा सरकारवर केला आहे.

चेन्नई (तामिळनाडू)KC Venugopal on Arun Goel Resignation : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानं विरोधी पक्ष काँग्रेसह तृणमूल काँग्रेसनं केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर कडाडून टीका केली.

सरकारला “निष्पक्ष निवडणूक” नको :काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले या दोघांनीही निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या राजीनाम्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी शनिवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी स्वीकारला आहे.

"हे अत्यंत धक्कादायक आहे; निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा दिला आहे. आता फक्त एकच निवडणूक आयुक्त आहे. या निवडणूक आयोगात काय चालले आहे? संपूर्ण देश चिंतेत आहे. भारत सरकार याकडं लक्ष देत नाही. मुक्त, निष्पक्ष निवडणूक नको आहे का”- वेणुगोपाल, काँग्रेसचे सरचिटणीस

सरन्यायाधीशांना आयुक्तांच्या निवड मंडळातून डच्चू : "याआधी सरकारनं भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवडणूक आयोग तसंच निवडणूक आयुक्तांच्या निवड मंडळातून काढून टाकलंय. मुख्य न्यायाधीशांच्या जागी त्यांनी एका कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश केलाय. त्यामुळं निवडणूक आयोगात सरकारचा हस्तक्षेप वाढत आहे. अरुण गोयल यांनी 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी भारताचं निवडणूक आयुक्त (EC) म्हणून पदभार स्वीकारला होता. त्यांनी सांस्कृतिक मंत्रालयाचं सचिव म्हणूनही काम केलं आहे. त्यांनी दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष, श्रम, रोजगार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव, आर्थिक सल्लागार, सहसचिव, महसूल विभाग, वित्त मंत्रालय या कार्यालयातही काम केलंय.

आयुक्तांच्या नियुक्तीत सरकाराच हस्तक्षेप : तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले म्हणाले की, "सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी पॅनेलमध्ये दोन नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. त्यामुळं निवडणूक आयोगात आता फक्त एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आहे. मोदी सरकारनं एक नवीन कायदा आणला आहे. यात आता निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान मोदी त्यांनी निवडलेल्या एका मंत्र्याच्या बहुमतानं केली जाईल," असं ते म्हणाले. डिसेंबर 2023 मध्ये संसदेनं संमत केलेल्या या कायद्यात कायदा मंत्री, सचिव पदापेक्षा कमी नसलेल्या दोन व्यक्तींच्या अध्यक्षतेखाली शोध समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. जेणेकरुन निवड समितीच्या विचारार्थ पाच व्यक्तींचं पॅनेल तयार करून निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यात येणार आहे.

आयुक्तांनी राजीनामा देणे लोकशाहीसाठी घातक : या वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. आदल्या दिवशी, वेणुगोपाल यांनी निवडणूक आयुक्त गोयल यांच्या राजीनाम्यावर चिंता व्यक्त करताना म्हटले होते की, "लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिला आहे. हे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या व्यवस्थेसाठी अत्यंत चिंतेचं वातावरण आहे. निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेवर सरकार दबाव आणत असल्याचा त्यांनी आरोप केलाय. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर हल्ला करताना के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले, "2019 च्या निवडणुकीत अशोक लवासानं आदर्श आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याबद्दल पंतप्रधानांना क्लीन चिट देण्याच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर त्यांना सतत चौकशीला सामोरे जावं लागलं."

हे वाचलंत का :