मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून एकप्रकारे नैसर्गिक शेतीवर भर देत आहे. शून्य बजेट शेतीवर भर देण्यात येतोय. देशी बियाणे बचत करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारचे विविध पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी परंपरागत कृषी विकास मिशनच्या कार्यक्रमापासून सुरुवात करून, सरकार नैसर्गिक शेतीला लोकांच्या दृष्टीकोनातून प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
नैसर्गिक शेतीसाठी सरकारनं वार्षिक बजेटची तरतूदही केली आहे. यावरून त्यांचा हेतू स्पष्ट होतो. पण प्रश्न उरतोच - भारतात सेंद्रिय शेती क्रांती आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती पुरेशी आहे का? कदाचित नाही, कारण अशी पुरेशी इच्छाशक्ती खूप आवश्यक आहे. नुकतंच सरकारनं शेतकरी प्रशिक्षण यासारख्या इतर उपायांसह नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुमारे 2481 कोटी रुपयांची घोषणा केली. ही योजना 1 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचं आणि 7.5 लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती (NF) सुरू करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं. पण या सेंद्रिय/नैसर्गिक शेतीच्या पायाभूत सुविधांचं प्रशिक्षण आणि निर्मितीसाठी कुणाची जबाबदारी निश्चित केलेली नाही, असं दिसतं. यात जबाबदार म्हणून पदाधिकारी कृषी शास्त्रज्ञ, विस्तार अधिकारी की शेतकरी स्वत: असणार आहेत? याचं उत्तर मिळालेलं नाही.
प्रथम आपण "हरित क्रांती"ला समानार्थी असलेल्या "आधुनिक शेती"चा इतिहास पाहू या. 60 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात कृषी रसायने आणि नवीन औद्योगिक बियाणे भारतीय शेतात येऊ लागले. यातील बहुतांश संशोधन आणि तंत्रज्ञानाला अमेरिकन सरकारनं वित्तपुरवठा केला होता आणि लाल बहाद्दूर शास्त्री यांच्या अकाली मृत्यूनंतर कृषी पुनर्संरचना करण्यात भारताला भाग पाडणे असा एक त्यांचा धोरणात्मक भाग होता.
शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती सोडून विदेशी बियाणे, खते आणि कृषी रसायने स्वीकारण्यासाठी पटवून देण्याचा प्रयत्न सरकारला करावा लागला. पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी जवळपास दशकभर हे बियाणं नाकारलं. हरित क्रांतीचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार करण्यासाठी सरकारला जवळजवळ सक्तीनं दोन दशकं काम करावं लागलं. अजूनही पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या आधीच्या पिढीतील बरेच जण सांगतील की विस्तार अधिकाऱ्यांनी रात्री-अपरात्री कारवाया कशा केल्या आणि त्यांच्या शेतात खत, बियाणे फेकले.
त्या काळापासून, भारतीय कृषी संस्था आणि संशोधनांनी स्वदेशी कृषी पद्धती सोडल्या आणि केवळ अमेरिकन शैलीतील औद्योगिक शेतीच्या तत्त्वांवर काम केलं. बहुतेक भारतीय कृषी-शास्त्रज्ञांना पारंपरिक शेतीबद्दल तिरस्कार वाटतो आणि त्यांच्यापैकी बहुतेक लोक त्यात प्रशिक्षित देखील नाहीत. त्यांच्यापैकी फक्त काही टक्के लोकांना पारंपरिक कृषी पद्धतींचं मूलभूत ज्ञान आहे आणि कीटक व्यवस्थापन, जमिनीची सुपीकता, नैसर्गिक आधारित लागवड इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या सेंद्रिय शेतीशी संबंधित एक मजबूत सेतू तयार करण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील.
भारतीत शेतीच्या दृष्टीनं16 पेक्षा जास्त कृषी-हवामान क्षेत्रं देशात आहेत. अशा पद्धतीची कृषी विविधता असल्यानं एकच एक शेती पद्धतीचा अवलंब करणं जवळ-जवळ दुरापास्त आहे. प्रत्येक प्रदेशाची शेतीची स्वतःची पद्धत आहे आणि सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक शेती ही कृषी-हवामानाच्या झोनवर आधारित आहे, मग आपल्या पूर्वजांचे शहाणपण पुन्हा शिकण्याची काय गरज आहे?