मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. मावळते मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांना केंद्र सरकारनं अभूतपूर्व सवलत आणि संरक्षण दिलं होतं. मात्र, जे घडणार होतं, ते शेवटी घडलंच. काँग्रेसकडून त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाण्याची चर्चा सुरू असताना सिंह यांनी 9 फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला. तर तीन दिवसातच 13 फेब्रुवारीला संध्याकाळी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
राष्ट्रपती राजवटीच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, "मी भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, मला मणिपूर राज्याच्या राज्यपालांकडून एक अहवाल मिळाला आहे . मला मिळालेल्या अहवालाचा आणि इतर माहितीचा विचार केल्यानंतर राज्याचे सरकार भारतीय संविधानातील तरतुदींनुसार चालवता येत नाही, याची खात्री पटलेली आहे.
मणिपूरमध्ये ३ मे २०२३ रोजी सुरू झालेला वांशिक हिंसाचार अद्याप पूर्णपणे थांबलेला नसताना बिरेन सिंह यांना जावे लागणार असल्याचं दिसतं होतं. तेथील तणाव अजूनही अनपेक्षित पातळीवर कायम आहे. मेईती लोकांचे वर्चस्व असलेल्या इम्फाळ पट्ट्यात कुकी जाऊ शकत नाहीत. तर हिंदू मणिपूरी (मेईती) चुराचांदपूरच्या डोंगराळ प्रदेशात कोणत्या परिस्थितीत जाऊ शकत नाहीत. राज्याच्या काही गंभीर अशा रुजलेल्या समस्या कशा सोडवायच्या यासाठी मुख्यमंत्र्यांची धोरणं आणि दूरदृष्टी हे सर्वात महत्त्वाची होती. नेमके येथेच बिरेन सिंह अपयशी ठरले.
परंतु बिरेन सिंह यांना इम्फाळमधील मुख्यमंत्रिपदावरून काढून टाकल्यानं राज्यात मोठी राजकीय पोकळीची स्थिती निर्माण झाली आहे. अजूनही काही प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना हायकमांडचा आशीर्वाद होता. पण, बिरेन सिंह यांनी मेईतींचे श्रेष्ठ समर्थक म्हणून उदयाला येण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, त्यांचे नियोजन त्यांच्यावरच बूमरँग झालं आहे. काँग्रेसचे दिग्गज नेते ओकराम इबोबी सिंग यांना २०१७ मध्ये पदावरून काढून टाकल्यानंतर, बिरेन त्यांचा वारसा चालवतील, अशी अनेकांना अपेक्षा होती. काही काळासाठी बिरेन तसे करू शकले.
"बिरेन सिंह यांना स्पष्टवक्तेपणाची सवय आहे. त्यांनी सुरुवातीला त्यांच्या मैतई लोकांना हिंसाचाराला कारणीभूत ठरवले. स्वतःच्या लोकांना - अनुसूचित जातीचा दर्जा मागितल्याबद्दल दोष दिला. तर काही वेळा विदेशी स्थलांतरितांना दोष दिला. हे सर्व स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी केलं होतं. यातूनच एकत्रितपणे त्यांचे राजकीय भवितव्य निश्चित केले," असं इंफाळमधील एका स्थानिक विश्लेषकानं म्हटलं आहे. या पत्रकारानं इम्फाळ आणि मणिपूरमधील इतर ठिकाणी प्रजासत्ताक दिनापूर्वी काही दिवस आणि प्रजासत्ताक दिनी भेटी दिल्या आहेत. अपेक्षेप्रमाणे त्या ठिकाणी तणावानं वातावरण तापलेलं होतं.
अशा परिस्थितीत संध्याकाळी इम्फाळ बाजार नेहमीप्रमाणं सुरू होता. मी गजबजलेल्या महिला विक्रेत्यांच्या बाजारात दोन महिला विक्रेत्यांना भेटलो. त्यापैकी एक महिला कृत्रिम दागिन्यांचा व्यवहार करत होती. ७० वर्षाच्या ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या महिलेनं मणिपूरमधील परिस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं विधान केलं. त्या म्हणाल्या, "काँग्रेस आणि भाजपा हे दोन्ही पक्ष अपयशी ठरले आहेत. मी जुनी कम्युनिस्ट आहे. मी सीपीआयला पाठिंबा देते. माझ्या पक्षानं मणिपूरमध्ये अधिक मेहनत घ्यावी," मीमा लायसराम असं या महिलेचं नाव.
आणखी एक महिला विक्रेती निर्मला देवी यांनीदेखील केंद्र आणि राज्यातील भाजपा सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी ठामपणे म्हटलं, "जर बिरेन सिंह अपयशी ठरले आणि हिंसाचाराचं सत्र थांबवू शकले नाहीत. तेव्हा गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्र सरकारनं बिरेन यांना पदावर का राहू दिले?" त्याचवेळी, मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केलेले इतर मुद्देही योग्य असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. "हे खरे आहे की म्यानमारमधून विदेशी स्थलांतरित येत आहेत. कुकी लोकसंख्या अनेक पटींनी वाढली आहे.
बिरेन सरकार कोसळले - बिरेन सिंह यांचे सर्वात मोठे अपयश म्हणजे सरकारी यंत्रणा कोसळणे. ते अनेकदा विनाकारण अधिकाऱ्याशी गर्विष्ठपणानं वागायचे. एका पोलीस कर्मचाऱ्याने परिस्थितीबद्दल विनोद करत म्हटलं - "आम्हाला आणि आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अनेकदा हिटलरच्या हुकुमांना तोंड द्यावे लागले".खरं तर, बिरेन सिंह सत्तेबाबत निष्काळजीपणा करत होते.
गेल्या काही महिन्यांत राज्याच्या राजधानीत आणि कुकींचा गड असलेल्या चुराचंदपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतरांना वाटले की त्यांचे लक्ष प्रशासन आणि राज्य या दोन्हीकडे नव्हते. ते त्यांच्या सभोवतालच्या घडामोडींवर अधिक विचार करत होते. तसेच त्यांचे विश्लेषण करत होते. त्यांना त्रास दिला जाईल किंवा त्यांना बदललं जाईल किंवा त्यांना नवी दिल्लीकडून पदावर राहू दिलं जाईल, याबाबतच ते विचार करत होते.
चुरचंदपूरमधील एका निवृत्त कुकी पोलीस अधिकाऱ्याच्या मतानुसार त्यांच्यासोबत झालेल्या बहुतेक घटनांसाठी मुख्यमंत्री स्वतः 'जबाबदार' आहेत. इम्फाळमध्ये प्रभावशाली मेइती लोकांच्या मते दोन प्रमुख मुद्दे चिंतेचे आहेत.