जोधपुर. राजस्थान में प्रदेश सरकार ने अब आयुष्मान भारत योजना लागू करने का निर्णय लिया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चयनित लाभार्थियों का योजना के लिए सत्यापन शुरू कर दिया गया है. हालांकि, सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी अब तक अधिकारिक रुप से नहीं दी है.
बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटोयुक्त काम आ रहे भामाशाह कार्ड को फिजूल खर्ची बताया गया था. इसके बाद से ही इस योजना के भविष्य को लेकर कई सवाल उठने लगे थे. प्रदेश के मंत्रियों ने इन कार्डों पर पूर्व सरकार द्वारा खर्च किए गए 400 करोड़ रुपए को बर्बादी करार दिया था. अब राज्य सरकार ने भामाशाह स्वास्थ्य योजना में इस कार्ड की विदाई करने की तैयारी कर ली है. इसके तहत अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित लाभार्थियों जिन्हें अस्पताल में इस योजना का लाभ लेना है, उनका वेरिफिकेशन आधार कार्ड से भी होने लगा है. हालांकि सरकार व स्वास्थ्य विभाग ने इसकी अभी अधिकारिक घोषणा नहीं कि है लेकिन स्वास्थ्य योजना के वेबपोर्टल पर आधार कार्ड से वेरिफिकेशन का विकल्प गत दिनों से शुरू हो गया और अब इससे मरीज का वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है.
विभागीय सूत्रों का कहना है कि सरकार ने भामाशाह योजना को फिलहाल बंद करने का निर्णय नहीं लिया है. वहीं आयुष्मान योजना को लागू करने की घोषणा कर दी है. सरकार ने 10 जुलाई को ही अपने बजट में एक नंबर एक कार्ड एक पहचान के लिए राजस्थान जनआधार योजना के लिए प्राधिकरण की घोषणा की है. माना जा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के लागू होने के बाद भामाशाह कार्ड का उपयोग लगभग बंद हो जाएगा. फिलहाल अब तक भामाशाह योजना को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है.