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जोधपुरः मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में लोगों के घरों में आ रहा गन्दा पानी

जोधपुर के मोची मार्केट में काफी दिनों से घरों में दूषित जलापूर्ति हो रही है. जिसे लेकर गरुवार को क्षेत्र के लोगों ने विरोध जताया. वहीं लोगों का कहना है कि इस संबंध में जलदाय विभाग को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन इस समस्या का आज दिन तक कोई समाधान नहीं हुआ.

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Published : Sep 19, 2019, 9:23 PM IST

जोधपुर गन्दा पानी ,Jodhpur dirty water

जोधपुर.जिले के सिवांची गेट इलाके में वार्ड 32 में मोची मार्केट में पिछले लंबे समय से घरों में हो रही दूषित जलापूर्ति को लेकर गरुवार को क्षेत्र के लोगों ने विरोध जताया. क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि पिछले कई सालों से वार्ड की मोची मार्केट में मटमैला और दूषित पानी की सप्लाई हो रही है. इस संबंध में जलदाय विभाग से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन इस समस्या का आज दिन तक कोई समाधान नहीं हुआ.

मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में लोगों के घरों में आ रहा गन्दा पानी

घरों में पेयजल आपूर्ति लाइन के साथ मटमैला और दूषित बदबूदार पानी की सप्लाई होने से घरों में बच्चे और बूढ़े बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं. ऐसे में लोगों को मजबूरन रुपए देकर या तो टैंकर से पानी डलवाना पड़ रहा है या फिर पीने के लिए कैंपर मंगवाने पड़ रहे हैं. वहीं लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र से कांग्रेस से विधायक मनीषा पवार भी उन्हें काफी लंबे समय से आश्वासन ही दे रही है. चुनाव के वक्त उन्होंने वोट लेते समय इस समस्या के समाधान करने को लेकर आश्वासन दिया था लेकिन विधायक बनने के बाद वह एक बार भी इस वार्ड में नहीं आई ना ही आमजन की समस्या सुनी.

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वहीं लोगों का आरोप है कि इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर लगातार जलदाय विभाग से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें आज दिन तक आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला. ऐसे में दूषित और मटमैला पानी का सेवन करने से पूरी बस्ती में खासतौर से बच्चे बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान तक नहीं दे रहा.

इस संबंध में शहर विधायक से भी कई बार मांग की गई, लेकिन उन्होंने भी आज दिन तक केवल आश्वासन ही दिया है. ऐसे में मजबूर होकर लोगों ने गुरुवार को सड़क पर उतर कर शुद्ध पेयजल आपूर्ति और वर्षों पूर्व डाली गई पेयजल आपूर्ति लाइन को दुरुस्त करने की मांग की. इसके बाद भी अगर समय रहते प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो मजबूरन उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा.

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