झुंझुनू.आगामी 2 सितंबर को प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ उपखंड कार्यालयों पर धरना दिया जाएगा. 4 सितंबर को जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देकर बिजली बिल माफी सहित प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रदेश भर में मोर्चा खोलकर सोई हुई राज्य सरकार को नींद से जगाने का कार्य करेगी.
कार्यक्रम में सांसद नरेंद्र खीचड़ ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2018 के प्रचार के दौरान कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान की जनता के सामने एक नारा दिया था 'अब होगा न्याय'. आज 20 माह बाद प्रदेश की जनता विफल कांग्रेस की सरकार से पूछ रही है कि कब होगा न्याय? 75 हजार से अधिक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और 1 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. सरकार 300 से अधिक मौत का आंकड़ा छुपा रही है.
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सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने साल 2018 के अपने घोषणा पत्र में संपूर्ण कर्जमाफी का वादा किया था. राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 दिन में कर्ज माफी करने को कहा था. वादाखिलाफी करने वाली कांग्रेस सरकार से प्रदेश के किसान पूछ रहे हैं कि कब होगा न्याय. सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं की चुन-चुनकर जबरदस्ती वीसीआर भरवा रही है. इसमें बिजली विभाग के अधिकारियों को लगा रखा है कि वे बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाकर स्वयं ही तार लगाते हैं और फिर वीसीआर भरते हैं, जो कि अन्याय है.
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कोरोना काल में 4 महीने के बिजली के बिल माफ करने, फ्यूल चार्ज और स्थाई शुल्क वापस लेने, बढ़ी हुई दरें वापस लेने, फर्जी वीसीआर बंद करने, किसानों की सब्सिडी शुरू करने की लगातार राज्य सरकार से मांग की जा रही है. देश भर में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, जिससे जनता की जेब पर दोहरी मार पड़ रही है. लूटने वाली कांग्रेस सरकार से जनता पूछ रही है कि कब होगा न्याय.
