राजस्थान के 10 स्टेट हाइवे पर फास्टैग से टोल वूसली शुरू, जानिए कौनसे हैं ये मार्ग

राजस्थान स्टेट हाइवे के टोल बूथों पर फास्टैग से टोल वसूली की सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर शुरू किया गया (Toll collection by FasTag on Raj State highway) है. सोमवार को प्रदेश के 10 स्टेट हाइवे पर इस सुविधा को शुरू किया गया है. जल्दी ही सभी स्टेट हाइवे पर फास्टैग से टोल संग्रह शुरू किया जाएगा.

जयपुर.प्रदेश में एनएचआई के सभी टोल बूथ पर टोल संग्रह फास्टैग के जरिए हो रहा है. लेकिन राजस्थान स्टेट हाइवे के टोल बूथ पर यह सुविधा नहीं थी, जिसके चलते वाहनों में ईंधन का अपव्यय और लम्बी लाइनों से वाहन चालकों को दो-चार होना पड़ रहा था. लोगों को हो रही इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए राजस्थान स्टेट हाइवे पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत एनएचआई की तर्ज पर सोमवार से राजस्थान के 10 स्टेट हाइवे पर फास्टैग के जरिये टोल संग्रहण का काम शुरू कर दिया (FasTag toll collection on 10 Raj State highway) है.

एनएचआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जयपुर-भीलवाड़ा और सीकर-झुंझुनू-लोहारू सड़क मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली फास्टैग की शुरुआत कर दी है. फास्टैग के साथ ही इन स्टेट हाइवे पर वाहन चालक मैनुअल तरीके से भी टोल दे सकेंगे. इन दो सड़क मार्गों के साथ ही हनुमानगढ़ सूरतगढ़ रोड, डूंगरगढ़ सरदारशहर राजगढ़ रोड, नसीराबाद केकड़ी देवली रोड, डबोक मावली कपासन रोड, जहाजपुर मांडलगढ़ रोड, अलवर बहरोड़ नारनौल रोड, मेड़ता रास रोड और जोधपुर ओसियां फलोदी रोड पर भी फास्ट टैग प्रणाली से टोल कटना शुरू हो गया है. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह योजना के अंतर्गत टोल बूथों पर आधारभूत सेवाएं विकसित की गई हैं. जिसमें हर टोल प्लाजा पर करीब 60 लाख का खर्च हुआ है.

रूफटॉप सोलर प्लांट और केंद्रीय प्रयोगशाला भी शुरू:आरएसआरडीसी के मुख्यालय पर सोमवार से 100 केवी का सोलर प्लांट भी चालू हो गया है. 50 लाख की लागत से बने इस सोलर प्लांट में अत्याधुनिक तकनीक प्रयुक्त की गई है. सोलर प्लांट के लगने से सालाना विद्युत बिल की बचत के साथ ही, वायु प्रदूषण और CO2 एमिशन भी कम होगा. आपको बता दें कि आरएसआरडीसी मुख्यालय का सालाना विद्युत उपभोग करीब 20 लाख 59 हजार का है.

सोलर प्लांट को लगाने की लागत राशि करीब 4 साल में वसूल हो जाएगी. इसके साथ ही आरएसआरडीसी मुख्यालय पर डिजिटल डिस्पले बोर्ड लगाया गया है, जिसके माध्यम से आरएसआरडीसी की ओर से राज्य सरकार के विभिन्न निर्माण कार्यों का प्रचार किया जाएगा. इसके साथ ही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच को और प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला को एनएबीएल एक्रीडिटेशन करवाए जाने का भी निर्णय लिया गया है. इसे निगम की ओर से चल रही परिजनों की गुणवत्ता का बेहतर परीक्षण किया जा सकेगा.

स्टेट हाईवे पर फास्टैग के जरिए टोल मतलब साफ, सरकार नहीं करेगी टोल मुक्ति : पिछली वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के समय वसुंधरा राजे ने राजस्थान की सभी स्टेट हाईवे को टोल मुक्त कर दिया था. लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार बनने के बाद फिर से स्टेट हाईवे पर टोल शुरू कर दिया. अब क्योंकि राजस्थान से ही आने वाली हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी नेशनल हाईवे पर लग रहे टोल को बंद करने की बात उठा रही है. ऐसे में उनके खुद के गृह राज्य राजस्थान में गहलोत सरकार ने स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा का आधुनिकीकरण कर फास्टटैग की सुविधा चालू कर यह साफ कर दिया है कि राजस्थान में सरकार टोल मुक्ति पर कोई विचार नहीं कर रही है.