सचिवालय कर्मचारियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, 7 दिन बाद करेंगे आंदोलन

सचिवालय कर्मचारियों ने भी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. 6 सूत्री मांगों को लेकर आज सचिवालय में सभी विभागों के कर्मचारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया है. इसके साथ ही सरकार को 7 दिन में मांगें पूरी न (Secretariat employees warned of agitation) करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

जयपुर. विधानसभा चुनाव से पहले अब सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने घेराबंदी शुरू (Secretariat employees against Gehlot government) कर दी है. लंबित मांगों को लेकर सचिवालय कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है . सभी विभागों के सचिवालय कर्मचारियों ने आज अशोक स्तंभ के पास आम सभा कर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा. कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने साफ कर दिया कि 7 दिन में उनकी मांगों का समाधान हो, नहीं तो कर्मचारी आंदोलन (Secretariat employees warned of agitation) के लिए मजबूर होंगे.

सचिवालय परिसर में आम सभा
सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष कपिल देव ने सचिवालय सेवा के सभी कैडर के आंदोलन के लिए आह्वान किया. इसके बाद सभी कैडर के कर्मचारी सचिवालय परिसर में अशोक स्तंभ के पास आम सभा की. आम सभा के बाद उन्होंने सचिवालय सेवा और मंत्रालयिक सेवा में नए पदों के सृजन करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यसचिव उषा शर्मा को ज्ञापन दिया. ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान सचिवालय सेवा/मंत्रालयिक सेवा/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा की राज्य सरकार को विभिन्न स्तरों पर अलग अलग माध्यम से मांगें पूरी करने का आग्रह किया लेकिन उनकी मांगों पर आंदोलन को मजबूर होना पढ़ रहा है. कर्मचारियों ने कहा कि 6 सूत्री मांगों पर 7 दिन में (6 demands of secretariat employees) सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में संघ आंदोलन करेगा.

ये हैं मांगें

• राजस्थान सचिवालय सेवा और मंत्रालयिक सेवा में नव पदों का सृजन , राजस्थान सचिवालय सेवा के वरिष्ठ शासन उप सचिव के कुल 8 प्रतिशत पदों का पुनर्मृजन, सहायक लोक सूचना अधिकारी (सहायक शासन सचिव) के 44 एवं अनुभागाधिकारी के 68 पदों का सृजन, सचिवालय मंत्रालयिक सेवा में लिपिक ग्रेड द्वितीय, लिपिक ग्रेड प्रथम एवं सहायक अनुभागाधिकारी के कुल 300 पदों का सृजन किया जाए.
• राजस्थान सचिवालय सेवा के राज्य सेवा के पद अनुभागाधिकारी की ग्रेड पे 4800/- से 5400/- किया जाए.
• राजस्थान शासन सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों को देय विशेष वेतन को मूल वेतन का 5 प्रतिशत किया जाए.
• सहायक कर्मचारी से लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर एक बार पदोन्नति के लिए कोटा 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक निर्धारित कर पदोन्नति की जाए.
• सचिवालय सेवा के सभी पदों पर पदोन्नति के लिए एक बार शिथिलन प्रदान कर सभी रिक्त पदों को भरा जाए.
• शासन सचिवालय के विभिन्न विभागों में भर्ती: सचिवालय मंत्रालयिक सेवा में लिपिक ग्रेड द्वितीय के 423 वित्त विभाग से स्वीकृत पदों पर CET के बाद सचिवालय के लिए अलग से मुख्य परीक्षा का आयोजन, सचिवालय सुरक्षाकर्मियों के स्वीकृत 60 पदों सहित सचिवालय सहायक कर्मचारी संवर्ग में रिक्त चल रहे 500 पदों पर तत्काल भर्ती की जाए.