जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद शिक्षक को नई जगह पद ग्रहण करने के लिए रिलीव नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव को 27 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. अदालत ने प्रमुख सचिव से पूछा है कि अदालती आदेश के पांच साल बीतने के बाद भी अब तक पालना क्यों नहीं की गई है? जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने यह आदेश दीपिका की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है यदि 27 सितंबर तक अदालती आदेश की पालना कर ली जाती है तो प्रमुख सचिव को हाजिर होने की आवश्यकता नहीं है.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सीएल सैनी ने अदालती आदेश की पालना के लिए समय मांगा. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि पांच साल बाद भी विभाग आदेश की पालना नहीं कर रहा है. ऐसे में दोषी अधिकारी को तलब किया जाए. इस पर अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए आदेश की पालना नहीं होने पर प्रमुख शिक्षा सचिव को हाजिर होने के आदेश दिए हैं.