धर्मेंद्र राठौड़ ने क्या कहा... जयपुर.राजस्थान पर्यटन विकास निगम में भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी. बुधवार को पर्यटन भवन में राजस्थान पर्यटन विकास निगम बोर्ड की बैठक आयोजित की गई. बोर्ड बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम का अनुमोदन किया गया. आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों में काफी उत्साह है. बोर्ड बैठक में 30 सालों के बाद विभिन्न पदों में पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति के फैसले लिए गए.
आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालन में अब आरटीडीसी के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकेगा. बुधवार को पर्यटन भवन में आयोजित आरटीडीसी बोर्ड की 192 वी बैठक में अनुमोदन किया गया है. राजस्थान पर्यटन विकास निगम प्रबंधन प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास कर रहा है.
पढ़ें :पीएम मोदी ने अजमेर व पुष्कर की जनता को किया निराश, महा जनसंपर्क अभियान भी रहा फ्लॉप : धर्मेंद्र राठौड़
आरटीडीसी की होटल यूनिट्स और पैलेस ऑन व्हील काफी मुनाफे में चल रही है. कंपटीशन के दौर में निजी होटल के समान स्तर के लिए 10 आरटीडीसी होटल यूनिट्स में जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है. बजट वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी अच्छी घोषणाए की है. राजस्थान वेडिंग एंड कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन के रूप में देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में अपनी जगह बना चुका है. अब एमआईसीई (मीटिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जिबिशन) सेंटर की स्थापना से प्रदेश को इस क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी.
आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि बोर्ड बैठक में मृतक आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलता देने, आरटीडीसी होटल में ठहरने के शुल्क में छूट की श्रेणी में राजस्थान रत्न अवॉर्डीस को शामिल करने के प्रस्ताव पर भी निर्णय किया गया है. बैठक में बोर्ड के सदस्य के तौर पर प्रमुख शासन सचिव पर्यटन गायत्री राठौड़, प्रबंध निदेशक आरटीडीसी विजय पाल सिंह, प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नथमल डिडेल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राजस्थान आते हैं, लेकिन यार सीपी पर कुछ नहीं बोलते. राज्य सरकार ईआरसीपी के लिए कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिख चुकी है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना लागू करें, ताकि पानी की समस्या से जूझ रहे जिलों को पानी मिल सके. प्रधानमंत्री से अपील है कि केंद्रीय कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें. राठौड़ ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है, वहां पर केंद्र सरकार की ओर से ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की छापेमारी करके दबाव बनाया जा रहा है. लेकिन इससे प्रदेश पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं से प्रदेश को राहत मिल रही है.
