जयपुर.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने हाई कोर्ट में लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया. इस मौके पर जस्टिस अनिल उपमन और जस्टिस गणेश मीणा सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे.
लोक अदालत में कुल 46 लाख 96 हजार 419 मुकदमों का निस्तारण किया गया. वहीं 12 अरब 63 करोड़ 38 लाख 25 हजार 647 रुपए के नकद अवार्ड जारी किए गए. इस अवसर पर जस्टिस एमएम श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का उद्देश्य शामिल किया गया है. ऐसे में न्याय प्रणाली को इस तरह का रूप दिया गया है कि वह मुकदमे की प्रकृति के अनुसार उसके पक्षकारों को न्याय प्रदान करे. कई पक्षकारों के बीच ऐसे सिविल व छोटे आपराधिक प्रकृति के मामले होते हैं, जिन्हें आपसी सहमति से ही सुलझाया जा सकता है. ऐसे में लोक अदालत के माध्यम से ऐसे प्रकरणों को तय किया जाता है, जिससे पक्षकार को सालों तक अदालतों में समय और पैसा खर्च ना करना पड़े.