जल जीवन मिशन के तहत हो रहा अच्छा काम, जलशक्ति मंत्री की प्रदेश को नीचा दिखाने की कोशिश:जोशी

जलदाय मंत्री महेश जोशी का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.

जयपुर. जलदाय मंत्री महेश जोशी ने जल जीवन मिशन को लेकर एक बार फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन को लेकर अच्छा काम हो रहा है, लेकिन प्रदेश को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है. अपने सिविल लाइंस स्थित निवास पर गुरुवार को मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने यह बात कही. जोशी ने भूजल संरक्षण के लिए आम जनता को जागरूक के उद्देश्य से दो रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

जोशी ने अपने निवास से अटल भूजल योजना के तहत भूजल संरक्षण के लिए दो रथों को हरी झंडी दिखाई. राज्य के गिरते भूजल स्तर की रोकथाम एवं सामुदायिक सहभागिता से भूजल प्रबंधन कार्यक्रम बढ़ावा देने लिए राज्य के चिन्हित 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1139 ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. प्रदेश में कुल 38 रथ गिरते भूजल स्तर के संरक्षण के लिए आम जनता को जागरूक करेंगे.

मीडिया से रूबरू होते हुए जोशी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश को नीचा दिखाने के काम कर रहे हैं. वे प्रदेश में हो रहे जल जीवन मिशन के कार्यों की बात नहीं करते हैं. आज जल जीवन मिशन के तहत हो रहे सर्वाधिक काम के मामले में राजस्थान भी अपना स्थान रखता है, लेकिन इस तरह के मापदंड बनाए जाते हैं जिससे प्रदेश को नीचा दिखाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में राजस्थान पिछड़ा हुआ नहीं है. यहां लगभग एक करोड़ कनेक्शन दिए जाने हैं.

जोशी ने कहा कि जब जल जीवन मिशन का कार्य शुरू हुआ था, तो प्रदेश में 10% से अधिक ही काम हुआ था. अब हम 33 प्रतिशत लक्ष्य के आसपास पहुंच गए हैं. जोशी ने केंद्र सरकार और जल शक्ति मंत्री से मांग की कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश को अधिक से अधिक केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाएं. जल जीवन मिशन में पंचायत स्तर दिए जाने वाले पैसे का भार भी अब सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया है. जिस तरह का काम राज्य सरकार ने किया है, उसी तरह का काम भी केंद्र सरकार करें और प्रदेश की जनता की पेयजल समस्याओं का समाधान करें.