फिर गरमाया रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा, बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से कर दी ये बड़ी मांग

रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर एक बार फिर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने भारत निर्वाचन आयोग से जिन विधानसभा क्षेत्रों में 5 फीसदी से अधिक वोट अचानक बढ़े हैं, ऐसी विधानसभाओं को चिन्हित कर जांच करने की मांग की है.

जयपुर. प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा गरमा गया है. बीजेपी ने प्रदेश की 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मतदाता बनाने की आशंका जताई है. बीजेपी ने भारत चुनाव आयुक्त से जिन विधानसभा क्षेत्रों में 5 फीसदी से अधिक वोट अचानक बढे हैं, ऐसी विधानसभाओं को चिन्हित कर जांच करने की मांग की है. इसके साथ बीजेपी ने चुनाव में कालेधन के उपयोग की भी आशंका जताते हुए चिंता जाहिर की है.

चुनाव प्रभावित करने की कोशिश: बीजेपी की एक आशंका ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है? क्या मतदाता सूचियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के नाम जोड़े गए हैं? क्या कुछ सीटों पर अचानक नए वोटर्स की संख्या में इजाफा हो गया है? इन्हीं आशंकाओं को लेकर बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है. बीजेपी ने अपने ज्ञापन में प्रशासनिक लापरवाही का जिक्र करते हुए कुछ विधानसभा सीटों में अप्रत्याशित रूप से नए वोटर्स की संख्या में अचानक वृद्धि का मामला उठाया है.

नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने भारत निर्वाचन आयोग से उन विधानसभा सीटों के मतदाताओं की नागरिकता की जांच की मांग की है जहां अचानक पांच फीसदी से ज्यादा नए वोटर्स बढ़ गए हैं. राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी की नागरिकता पर सवाल उठते आ रहे हैं, वहां पर सरकार ने उनका नाम मतदाता सूचियों में जुड़वा दिया. ये शासन और प्रशासन की लापरवाही है, पहचान पत्रों का सही निरीक्षण न करते हुए प्रशासनिक लापरवाही के चलते रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को मतदान प्रभावित करने की दृष्टि से मतदाता बनाया गया है.

मांग भी की मांग -बीजेपी ने मतदाता सूचियों को आधार कार्ड से लिंक करने, मतदान केंद्रों को धार्मिक स्थानों पर नहीं खोलने का सुझाव देने के साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशों से तीन साल की अवधि तक एक ही जिले में रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण के विषय पर भी चर्चा की है. इसके अलावा कई मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने हटाने और संशोधित करने की प्रक्रिया में हो रहे पक्षपात पर अंकुश लगाने की बात कही है. बीजेपी ने चिरंजीवी कार्ड, मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड तथा जमीनों के पट्टों पर मुख्यमंत्री के फोटो का मसला भी उठाया. नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि ज्ञापन में हाल ही में योजना भवन में मिले गोल्ड और कैश का भी जिक्र किया है. राठौड़ ने सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कालेधन को चुनाव में खपाने के लिए कई तरीके के हथकंड़े अपना सकती है. उन पर भी निर्वाचन आयोग को पैनी नजर रखनी होगी.

कुल 43 सीटों पर अचानक बढ़े वोटर्स: बीजेपी ने जिन विधानसभा सीटों पर अचानक 5 फीसदी वोटर्स की वृद्धि की आशंका जताई है उसमें जैलसमेर खाजुवाला, सुरसागर, सरदारपुरा, फलौदी, पोकरण, शिव, चौहटन, बीकानेर पश्चिम और बीकानेर पूर्व, करणपुर, तिजारा, किशनगढबास, अलवर ग्रामीण, धौलपुर, नगर, कामां, नदबई, रामगढ़, निवाई, टोंक, सिविल लाइंस, हवामहल, किशनपोल, आदर्श नगर, कोटा उत्तर, लाडपुरा, पुष्कर, मसूदा, चूरू, सीकर, लक्ष्मणगढ, फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनूं, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर, झालरापाटन, बूंदी, नागौर, मकराना, डीडवाना और लाडनूं सीट शामिल है.