चित्तौड़गढ़. सांसद चंद्र प्रकाश जोशी कोटा नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना की चपेट में आ गए थे. स्वस्थ होने के बाद आज उन्होंने पहली बार जनसुनवाई में भाग लिया. इस दौरान ईटीवी भारत ने उनसे बातचीत की. उन्होंने राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जश्न पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने अपने इस कार्यकाल में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगायी. बावजूद राज्य सरकार विकास कार्यों का श्रेय ले रही है. जबकि यह सारा विकास मोदी सरकार की देन है.
गहलोत सरकार के दो साल के कार्यकाल को हर तरह से फेल बताया एक सवाल के जवाब में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने कहा कि पंचायत राज चुनाव में ढाई करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि लोकल बॉडी इलेक्शन में मात्र 1400000 लोग शामिल हुए. भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज चुनाव में राज्य सरकार की नाकामी के बदले हर कोने में अपना परचम लहराने में कामयाब रही. नगर निकाय चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने वार्ड सीमांकन में अल्पसंख्यक लोगों का तुष्टीकरण किया और उनके वार्ड बढ़ा दिए.
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इस साजिश के चलते ही वह हमसे कुछ बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही. नगर पालिका चुनाव में वोटों की संख्या के लिहाज से देखें तो कांग्रेश केवल 2000 वोटों से ही आगे थीl राज्य सरकार के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र के मुकाबले 52% वादे पूरे करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चित्तौड़ में ही देख लीजिए. चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो या फिर सीताफल अनुसंधान केंद्र. यह सरकार तो केवल श्रेय लेने के काम में जुटी है. बड़ी संख्या में आज भी लोगों का कर्ज माफ नहीं हुआ. वहीं, बिजली बिलों की बेतहाशा बढ़ोतरी किसी से छुपी नहीं है. आने वाले पंचायत राज और नगर पालिका चुनाव में निश्चित ही जनता राज्य सरकार को सबक सिखाएगी.
सांसद सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना केंद्र सरकार ने कोविड-19 के संकट में भी लोगों के खाते में सीधे पैसे भेजें. निशुल्क अनाज दाल सहित खाद्य सामग्री दी गई. वहीं, ग्रामीण विकास की तमाम योजनाओं का यदि सही मायने में आकलन किया जाए तो केंद्र सरकार के बजट का ही परिणाम है. पेट्रोल डीजल और गैस के दाम की बढ़ोतरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है. जहां देश के अन्य राज्यों के मुकाबले वेट अधिक वसूला जा रहा है. इसका उपभोक्ताओं के साथ-साथ राजस्व को भी नुकसान हो रहा है.
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सीमा पर स्थित लोग मध्यप्रदेश और गुजरात के पेट्रोल पंप से डीजल और पेट्रोल लेना पसंद करते हैं वहीं, किसी कारणवश बाहर जाने वाले लोग भी बॉर्डर पर पहुंचकर पेट्रोल डीजल करवाते हैं इसका राज्य के राजस्व को नुकसान हो रहा है. किसान आंदोलन पर सांसद जोशी ने कहा कि मंडी का मामला हो या फिर एमएसपी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यह व्यवस्था पूर्व की भांति चलती रहेगी. यहां तक कि मंडियों को हाईटेक कर उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा. इसके बाद भी यदि किसी प्रकार की शंका है तो किसान संगठनों को सरकार के साथ वार्ता करना चाहिए.
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उन्होंने कृषि कानून की सराहना करते हुए कहा जी कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई दल सब की एक ही मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए. मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को ही लागू किया खुद स्वामीनाथन ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा है कि मोदी सरकार ने सबसे अधिक सिफारिशों को लागू किया। मेरा मानना है कि वार्ता के जरिए ही इसका कोई समाधान निकाला जा सकता है. इस दौरान सांसद जोशी के साथ उप जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बडोली भी मौजूद थे.
