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विधानसभा में उठी बलात्कारी जीवाणु को सजा-ए-मौत देने की मांग

राजधानी जयपुर में 7 साल की मासूम के साथ हुए बलात्कार का मामला आज विधानसभा में उठा और बलात्कारी अपराधी जीवाणु को सजा-ए-मौत देने की मांग तक की गई.

विधानसभा में उठी बलात्कारी जीवाणु को सजा-ए-मौत देने की मांग

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Published : Jul 8, 2019, 2:22 PM IST

जयपुर. राजस्थान विधानसभा 2019 का दूसरा सत्र चल रहा है. जिसके तहत सोमवार को जयपुर के शास्त्री नगर में बच्ची से साथ हुए बलात्कार के मामले को विधानसभा में उठाया गया. बता दें कि शून्यकाल में भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने मामला उठाया और गृह विभाग की संभाल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरों पर भी तीखा कटाक्ष किया.

विधानसभा में उठी बलात्कारी जीवाणु को सजा-ए-मौत देने की मांग

बता दें कि शून्यकाल में स्थगन के जरिए लाहोटी ने शास्त्री नगर इलाके में मासूम के साथ बलात्कार की घटना को उठाया और कहा कि राजधानी जयपुर में 1 जुलाई के दिन बेहद शर्मनाक रहा. लाहोटी ने कहा कि ऐसे तो पूरे प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं लेकिन यदि इस घटना की ओर देखा जाए तो उसने पुलिस की कार्यशैली और सरकार के जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल उठता है.

उन्होंने कहा कि अपराधी 7 दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा ,और अपराधी भी ऐसा जिस पर पहले से करीब 65 अपराधिक केस चल रहे थे. अशोक लाहोटी ने सदन में ही सरकार पर जाति विशेष के लोगों और अपराधियों के संरक्षण करने का आरोप तक लगा डाला और साथ ही कहा कि इस घटना के बाद जाति विशेष के लोगों ने क्षेत्र में आतंक फैलाया और लोगों के घरों में घुसकर ना केवल तोड़फोड़ करी बल्कि शारीरिक रूप से भी हानि पहुंचाने का दुस्साहस किया. लेकिन राजनेताओं के दबाव में पुलिस ने ऐसे लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की. इस दौरान लाहोटी ने कहा किस जीवाणु हम सबकी नजरों में कीटाणु है और पूरे जयपुर की जनता एक स्वर में इस अपराधी को सजा-ए-मौत सजा देने की मांग करती है.

सदन में हुआ हंगामा, 10 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित

शून्यकाल में विधायक अशोक लाहोटी ने इस मामले को उठाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे पर कटाक्ष किया और कहा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के साथ ही गृह विभाग का जिम्मा भी संभाल रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भी उनके दिल्ली दौरे जारी रहे. ऐसे में सदन में हंगामा शुरू हो गया. इसके चलते स्पीकर सीपी जोशी को सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ी.

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