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राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने की जनसुनवाई, अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के दिए निर्देश

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने शनिवार को गिड़ा और बायतु में जन सुनवाई की. हरीश चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को जनता के कार्यो और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. चौधरी ने बायतु में आमजन की समस्याएं सुनी और फोन कर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए.

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राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने की जनसुनवाई

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Published : Jan 9, 2021, 10:28 PM IST

बायतु (बाड़मेर).राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने शनिवार को गिड़ा और बायतु में जन सुनवाई की. हरीश चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को जनता के कार्यो और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. चौधरी ने बायतु में आमजन की समस्याएं सुनी और फोन कर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसमस्यों का समय पर निराकरण कराना राज्य की पहली प्राथमिकता है.

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने की जनसुनवाई

उन्होंने कहा कि आज देश को बड़े पूंजीपति अंबानी-अडानी चला रहे हैं. उनके इशारों पर देश के फैसले लिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमेशा देश में अन्नदाताओं की विशेष कद्र हुआ करती थी लेकिन आज अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी और खालिस्तानी करार दिया जा रहा है. यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है.

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राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार किसानों के विकास के लिए कृत संकल्पित है. कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं. कृषि बिलों पर सब्सिडी शुरू कर दी है. हमारी मंशा है कि कृषि बिजली दरों पर किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाए.

गुणवत्ता के साथ समझौता बर्दास्त नहीं

पंचायत समिति गिड़ा की साधारण सभा की प्रथम बैठक को सम्बोधित करते हुए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा की पंचायत समिति के चुने हुए जनप्रतिनिधि बिना किसी भेदभाव के साथ जनता से जुड़े मुद्दों को रखे और पंचायत समिति स्तर पर आमजन की समस्याओं का समाधान करें. हरीश चौधरी ने कहा कि अधिकारी भी जनप्रतिनिधियों को तव्वजो देते हुए उनकी तरफ से उठाए जाने वाले मुद्दों के साथ उनके प्रति सकारात्मक रुख के साथ त्वरित समाधान करें. उन्होंने कहा कि बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सड़क, बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को सटीक शब्दों में कहा की बायतू विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए.

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