अलवर. जिला सहित पूरे प्रदेश में कारोबारी व व्यापारी घरेलू सामान पर सरकार से आईटीसी क्लेम ले रहे हैं. ऐसे में सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है. व्यापारी आईटीसी क्लेम की राशि को टैक्स में तब्दील कर रहे हैं और इस सुविधा का गलत फायदा उठा रहे हैं. अलवर में आईटीसी क्लेम उठाने वाले कारोबारी व व्यापारियों के यहां जीएसटी विभाग ने सर्वे की कार्रवाई की. इनसे करोड़ों रुपए के टैक्स की वसूली होगी.
जीएसटी विभाग ने एक सैलून व होटल कारोबारी के यहां सर्वे की कार्रवाई शुरू की है. उसके सभी रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं. जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सैलून कारोबारी ने घर में लगी सीमेंट, टाइल्स व लोहा सहित सभी सामानों की आईटीसी क्लेम ले ली. इतना ही नहीं सरकार से मिली आईटीसी क्लेम की राशि से अपना टैक्स चुका रहा था. अधिकारियों ने कहा कि जितने लाख रुपए का आईटीसी क्लेम लिया गया, उस राशि से व्यापारी आने वाले कई सालों तक टैक्स सरकार को चुका सकता था. स्क्रूटनी के दौरान जीएसटी विभाग को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद जीएसटी विभाग ने सर्वे किया. इस दौरान लाखों रुपए की गड़बड़ी मिली. जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने कहा पेनल्टी सहित लाखों रुपए का टैक्स वसूला जाएगा.
पढ़ें. Action in Alwar : दो व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर वाणिज्य कर विभाग ने किया सर्वे, करोड़ों के GST चोरी की आशंका
सरकार को हो रहा करोड़ों का नुकसान: इसके अलावा जीएसटी विभाग ने एक ट्रांसपोर्टर पर भी सर्वे की कार्रवाई की. ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करता है. उसने अपनी सुख सुविधा के लिए वाहन खरीदा. उसकी आईटीसी क्लेम सरकार से वसूल ली. हालांकि ट्रांसपोर्टर की तरफ से चार लाख रुपए तुरंत जमा करा दिए गए हैं. लेकिन अभी सर्वे की प्रक्रिया चल रही है. जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कारोबारी व व्यापारी जीएसटी क्लेम के नाम पर केंद्र सरकार से लाखों- करोड़ों रुपए की आईटीसी क्लेम ले रहे हैं, ऐसे में सरकार को नुकसान हो रहा है.
जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने कहा पूरे प्रदेश में क्लेम के नाम पर बड़ा खेल खेला जा रहा है. जीएसटी विभाग आगे भी इस तरह की कार्रवाई करेगा. अलग-अलग सेक्टर में कारोबारी व व्यापारियों की स्क्रूटनी की गई है. विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सर्वे की कार्रवाई के बाद सरकार को लाखों रुपए का रेवेन्यू मिलेगा. वहीं, आईटीसी क्लेम के नाम पर चलने वाले खेल का भी खुलासा होगा. साथ ही गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकेगी.