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सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति पर देवनानी का तीखा हमला... गुरुकुल यूनिवर्सिटी के वेरिफिकेशन पर उठाए सवाल - rajasthan hindi news

पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने गुरुकुल यूनिवर्सिटी के वेरिफिकेशन को लेकर (Former Education Minister Vasudev Devnani questioned gehlot government) सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के वेरिफिकेशन के लिए बनी कमेटी ने मैदान को भवन बताकर अनुशंषा करके भ्रमित करने का काम किया है.

Former Education Minister Vasudev Devnani questioned gehlot government
पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी

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Published : Mar 25, 2022, 7:37 PM IST

उदयपुर.एक बार फिर से प्रदेश की गहलोत सरकार पर भाजपा ने निशाना साधा है. पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी (Former Education Minister Vasudev Devnani questioned gehlot government) ने गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए. शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे देवनानी ने भाजपा शहर कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए सीकर में गुरुकुल यूनिवर्सिटी के फिजिकल वेरीफिकेशन को लेकर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति अमेरिका सिंह पर भी सवाल खड़े किए.

देवनानी ने कहा कि सीकर के गुरुकुल विश्वविद्यालय के वेरिफिकेशन के लिए जो कमेटी बनी थी. कमेटी ने विश्वविद्यालय के सभी कामकाज को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी.इस कमेटी के संयोजक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति अमेरिका सिंह थे. ऐसे में अमेरिकी सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मैदान को भवन बता कर अनुशंसा की और भ्रमित करने का काम किया. हमने विधानसभा में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति अमेरिका सिंह और अन्य चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर कहा है. इसलिए ऐसे कुलपति को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है.

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देवनानी ने कहा कि आने वाले चुनावों से पहले भाजपा की ओर से पन्ना प्रमुख योजना के तहत राजस्थान कांग्रेस मुक्त करने का अभियान शुरू हो रहा है. इससे अन्य राज्यों की तरह यहां पर भी कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाएगी. उन्होंने कहा कि पार्टी बूथ सम्मेलन के माध्यम से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर आगामी चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरेगी. देवनानी ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में पेट्रोल डीजल के दाम राजस्थान में सर्वाधिक हैं. गहलोत सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम को कम करना चाहिए. जिससे लोगों को राहत मिले. लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है.

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