जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में (Rajasthan High Court) स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से संचालित गतिविधियों की रिपोर्ट मांगी है. जो सुविधाएं तत्काल दी जा सकती है उसमें सकारात्मक कदम उठाने के निर्देश देते हुए अक्टूबर महीने में रिपोर्ट तलब की है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोक कुमार भारवानी की खंडपीठ के समक्ष लीगल एड एडं अवयेरनेस कमेटी एनएलयू जोधपुर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट की ओर से 14 जुलाई 2022 को पारित आदेश की पालना में अतिरिक्त शपथ पत्र एएजी पंकज शर्मा की ओर से पेश किया गया. इस पर न्यायमित्र राजवेन्द्र सारस्वत ने पक्ष रखते हुए कहा कि जिन सुविधाओं (order to improve basic facilities in schools) के लिए वित्तीय अनुमति और देरी हो सकती है उसको छोड़कर जो अतिआवश्यक और जल्द हो सकती है उनका समाधान करवाया जाए. उन्होंने कोर्ट को कहा कि जैसे शौचालय की सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा, चारदीवारी का जीर्णोद्धार कार्य और खेल उपकरणों को जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए.