जोधपुर. राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए प्रस्तावित रीट परीक्षा 2021 में राजस्थानी भाषा को शामिल करवाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को प्रारंभिक सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर 12 मई तक जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने पदम मेहता और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है.
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अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी ने जनहित याचिका दायर कर बताया कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा रीट 2021 आगामी जून महीने में प्रस्तावित है. इस परीक्षा में भाषा खंड में 60 प्रश्न आएंगे. परीक्षार्थी इसके लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती भाषा का चयन कर सकते हैं. जबकि राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी को इसमें शामिल नहीं किया गया है.
अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान प्रदेश में ही राजस्थानी भाषा को महत्व नहीं दिया जा रहा है. उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार के मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और रीट परीक्षा आयोजक सैकेंडरी शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.
