जयपुर. अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मांग रखी है. पत्र में लिखा की शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक जिनको शिक्षा निदेशालय, मंडल कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कार्य व्यवस्था लगा रखा है. जबकि संघ के ध्यान में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं, जिससे शिक्षण व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है.
आए दिन ग्रामीणों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाता है. विभाग में मंत्रालयिक कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में कार्यरत है. उनके द्वारा विभागीय कार्यों का अच्छी तरह संपादन किया जाता है. ऐसे नहीं ऐसे में नियमों की पालना करते हुए विभागीय कार्य मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा ही किए जाने चाहिए. इस संबंध में सरकार की भी स्पष्ट आदेश है कि प्रशासनिक कार्यालयों में या गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाए. लेकिन आदेश होने के बावजूद भी बार-बार विभाग के उच्च स्तर पर इन आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है.