जयपुर. प्रदेश सरकार की ओर से मंडियों में लगाए गए 2% कृषक कल्याण टैक्स का विरोध अभी भी जारी है. अब पूर्व कृषि मंत्री रहे प्रभु लाल सैनी और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस कर को वापस लेने की मांग की है.
पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने इसे सरकार का जल्दबाजी में उठाया गया कदम करार दिया है. सैनी के अनुसार वर्तमान मंडी समिति कानून में किसान कल्याण कोष के प्रावधान है और 'बी' और 'ए' विशिष्ट श्रेणी की मंडियों में किसान कल्याण के लिए 3 और 5% तक मंडी शुल्क से वसूल किया जाता है, जो वर्तमान कानून में विद्यमान है.
सैनी ने कहा कि मंडी समितियों में कृषि का क्रय-विक्रय नीलामी बोली लगाकर किया जाता है और इसमें व्यापारी सारे होने वाले खर्च शामिल कर लाभ के लिए मूल्य तय करता है. ऐसे में नया कर सीधे तौर पर किसान पर ही आर्थिक बोझ डालेगा.