जयपुर. हाल ही में लॉन्च की गई आवासन मंडल की तमाम 19 आवासीय योजनाओं में 1 सितंबर से पंजीकरण शुरू हो रहे हैं. इन 19 योजनाओं में से 7 आवासी योजना अकेले राजधानी जयपुर में हैं. खास बात ये है कि राजधानी में महज 6 लाख रुपए में 1 BHK और 5 लाख रुपए में स्वतंत्र आवास खरीदने का भी मौका मिलेगा.
आवासन मंडल ने आमजन के आवास के सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों में 19 आवासीय योजना लॉन्च की गई है. इन योजनाओं के 6 हजार 663 आवासों के लिए 1 सितंबर को पंजीकरण शुरू होगा. जिसका आवेदन शुल्क 354 रुपए रखा गया है. आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत ने 14 स्वतंत्र आवासीय योजनाओं सहित चार मुख्यमंत्री जन आवास योजना और कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कर्मचारी आवासीय योजना लॉन्च की थी.
आवासन मंडल की 19 आवासीय योजना का पंजीकरण शुरू इन योजनाओं में से 10 योजनाओं के लिए ऑनलाइन और 9 योजनाओं के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे. मंडल ने जयपुर के प्रतापनगर और इंदिरा गांधी नगर योजना में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत चार आवासीय योजनाएं बनाई जाएंगी. इन योजनाओं में 1 BHK की कीमत 6 लाख 1 हजार और 2 बीएचके की कीमत 8 लाख 99 हजार रखी गई है. इन दोनों योजनाओं में 2500 आवास निर्मित किए जाएंगे.
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इसके अलावा महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना नायला में वीकेंड होम योजना लांच की गई है. इस योजना के तहत 14 लाख 99 हजार रुपए में डुप्लेक्स आवास खरीदने का अवसर मिल रहा है. वहीं मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी योजना के तहत प्रताप नगर सेक्टर 26 में 11 लाख रुपए में 2 BHK और 21 लाख 90 हजार रुपए में 3 BHK उपलब्ध करवाए जाएंगे. यहां 720 बहुमंजिला आवास निर्मित किए जाएंगे.
वहीं जयपुर में स्वतंत्र आवास योजना भी लॉन्च की गई है. जिसके तहत टोंक रोड स्थित वाटिका और अजमेर रोड स्थित महला में कुल 1525 स्वतंत्र आवास बनाए जाएंगे. जिनमें अल्प आय वर्ग के लिए महज 5 लाख रुपए में स्वतंत्र आवास उपलब्ध होंगे. प्रदेश के अन्य शहरों में भी इसी तरह की योजना लॉन्च की गई है.
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वहीं आवासन मंडल ने आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए अतिरिक्त भू पट्टी (स्ट्रिप ऑफ लैंड) के आवंटन के लिए आवेदन मय देय राशि सहित 31 अक्टूबर 2020 तक लिए जाने का निर्णय लिया है. पहले आवंटन के आवेदन के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई थी. साथ ही मंडल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में बची हुई स्ट्रिप ऑफ लैंड को आवासीय आरक्षित दर की डेढ़ गुना राशि पर आवंटित किया जाएगा.
