जयपुर. बजट घोषणा के अनुरूप आम उपभोक्ताओं को 50 मिनट तक फ्री और 300 यूनिट तक विभिन्न श्रेणियों में सब्सिडी की सौगात तो मिली ही थी लेकिन अब आने वाले दिनों में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं (NO hike in Electricity rate) होगी. डिस्कॉम की ओर से विद्युत विनियामक आयोग में दायर टैरिफ पिटिशन ( Proposal for big industries in tariff petition) में बिजली की दर बढ़ाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है हालांकि बड़े उद्योगों को दी जा रही विद्युत शुल्क की छूट में कटौती का प्रस्ताव जरूर है.
अब तक प्रदेश के बड़े उद्योगों को रात में बिजली खबर पर 15% विद्युत शुल्क में छूट मिल रही थी लेकिन दायर टैरिफ पिटिशन में इसे 10% करना प्रस्तावित किया गया है ।यहां आपको बता दें कि राजस्थान में बिजली खपत का 25% हिस्सा बड़े उद्योगों का ही होता है. राजस्थान में 1.48 करोड़ उपभोक्ता है जिसमें से बड़े औद्योगिक इकाई के कनेक्शन धारी 11,825 हैं लेकिन कुल बिजली की खपत में से 25% हिस्सा इन्हीं इकाइयों में हो रहा है जिनकी 17,000 मिलियन यूनिट खपत सालाना है. पिटीशन में मध्यम और बड़े उद्योगों को मिलने वाली इन इंक्रीमेंटल छूट का आधार कार्ड 2018-19 के बजाय पिछले वर्ष करने की जरूरत बताई गई है. वहीं पर्यटन इकाई की टैरिफ श्रेणी बदलकर औद्योगिक करने सहित अन्य प्रस्ताव भी इसमें शामिल है.