जयपुर. जेडीए ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में 3 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इससे जेडीए को तकरीबन एक हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा. जेडीए की योजनाओं में 2 लाख 7 हजार 738 भूखंडों में से 1 लाख 23 हजार 874 भूखंडों का पट्टा दिया जाएगा. इनके लिए विशेष शिविर लगेंगे.
निजी खातेदारी की 1036 अनुमोदित योजनाओं में पट्टों से शेष रहे भूखंडों की संख्या 50 हजार 396 है. निजी खातेदारी की 142 गैर अनुमोदित योजनाओं में पट्टों से शेष रही भूखंडों की संख्या 15 हजार 819 है. वहीं, गृह निर्माण सहकारी समितियों की 990 अनुमोदित योजनाओं में पट्टों से शेष रहीं भूखंडों की संख्या 26 हजार 275 है. समितियों की नियमन के लिए 1361 योजनाएं लम्बित हैं. भूखंडों की संख्या 1 लाख 832 है.
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इन सुझावों पर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...
लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स (1957)/राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (1955)/राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (1956), 90ए/90बी से जुड़े प्रकरण