जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में आज अहम फैसले लिये गए. सबसे बड़ा फैसला पेट्रोल डीजल से वैट में कमी का लिया गया. इससे प्रदेश में मंगलवार रात 12 बजे से पेट्रोल में प्रति लीटर 4 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 5 रुपये की राहत दी गई है. इसके अलावा कैबिनेट ने कई फैसले किये हैं.
कल्याणकारी गतिविधियों के लिए निशुल्क भूमि आवंटन
कैबिनेट ने राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन को स्वीकृति दी है. मंत्रिमंडल के इस निर्णय से सामाजिक सुरक्षा प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत महिलाओं, दिव्यांगों, बालक-बालिकाओं, वरिष्ठ नागरिकों, भिखारी, निर्धन, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशा करने वाले व्यक्तियों और एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों के लिए अलाभकारी संस्थाओं को निशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकेगा. इससे समाज के इन वर्गाें के उत्थान और कल्याण के कार्यों को और गति मिलेगी.
कोटा में शैक्षणिक-आर्थिक गतिविधियों को मजबूती
मंत्रिमंडल ने कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है. इससे कोटा में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा सकेगा. जिससे शैक्षणिक और औद्योगिक नगरी के रूप में कोटा का अंतरराज्यीय हवाई मार्ग से संपर्क हो सकेगा. इस निर्णय से कोटा में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और आवागमन सुगम हो सकेगा.
पढ़ें- राजस्थान में पेट्रोल पर 4 रुपये, डीजल पर 5 रुपये घटा वैट...आज रात 12 बजे लागू होगी नई दरें
इसके साथ ही बैठक में फतेहगढ़ तहसील के ग्राम नीम्बा और मंडाई में 400 केवी विद्युत उपकेंद्र निर्माण के लिए पावरग्रिड, रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड जैसलमेर को 75.9379 हैक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित किए जाने का अनुमोदन किया गया. इससे विद्युत उपकेंद्र की स्थापना हो सकेगी. राज्य के राजस्व अर्जन में बढ़ोतरी होगी और रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे.
जजा क्षेत्र छात्रावास/आवासीय विद्यालयों के लिए वार्डन का अलग कैडर
मंत्रिपरिषद् ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और संचालित छात्रावासों के साथ आवासीय विद्यालयों में वार्डन पद का विभागीय कैडर बनाने का निर्णय किया है. इस निर्णय से शिक्षा विभाग से शिक्षकों को लेकर वार्डन के रूप में कार्य करवाने की व्यवस्था समाप्त होगी. विभागीय निर्देशों की प्रभावी पालना होने के साथ ही छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था को अधिक बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा.
संस्कृत और पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को मिलेगा संशोधित वेतनमान
बैठक में प्रदेश के राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षकों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय किया गया. कैबिनेट ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षकों और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी 1 जनवरी, 2016 से संशोधिक वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय किया है.
प्रयोगशाला सहायक की योग्यता में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम- 1965 के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के पद की योग्यता में संशोधन को भी मंजूरी दी है.
