जयपुर. प्रदेश सरकार कोरोना काल के बाद जल्द ही स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है. पहले बड़ी स्कूलों को खोला जाएगा. सरकार की ओर से स्टेट ओपन के तहत 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी. यह जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दी. गोविंद सिंह डोटासरा गुरुवार को शिक्षा संकुल में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का परिणाम जारी करने आए थे.
9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोलने की तैयारी में सरकार पहले कक्षा 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए खोली जाएंगी स्कूल...
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर विभाग और केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है. प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने के लिए एसओपी भी जारी की है. फिलहाल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव है. हमने अभी कक्षा 1 से 8 तक का प्रपोजल नहीं भेजा है, उन्होंने स्ट्रेन की चर्चा करते हुए कहा कि गंभीरता से विचार करके ही स्कूल खोले जाएंगे. हम भी यह सोचते हैं कि स्कूल खोलने को लेकर पॉजिटिव निर्णय आना चाहिए. उन्होंने कहा कि कहा कि कोचिंग खोलने पर भी विचार किया जाएगा लेकिन स्कूल खोलने और कोचिंग खोलने में फर्क है. कोचिंग खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी.
दिव्यांगों को निशुल्क शिक्षा, मेधावी विद्यार्थियों को हवाई यात्रा...
एक और बड़ी घोषणा करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्टेट ओपन के जरिए 10वीं और 12वीं में आवेदन करने वाले 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी. उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. डोटासरा ने इसे सरकार का बड़ा फैसला बताया. डोटासरा ने कहा कि ने राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के प्रन्यास बोर्ड की ओर से एक निर्णय किया गया है, प्रन्यास बोर्ड की ओर से मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें भ्रमण कराया जाता है. प्रन्यास बोर्ड की ओर से 50 मेधावी बच्चों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी. कोरोना खत्म होने के बाद इन छात्रों को हवाई यात्रा कराई जाएगी.
मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को मिलेगा मानदेय...
डोटासरा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में बताते हुए कहा कि स्कूलों में खाना बनाने वाली महिलाओं को कोरोना काल में सैलरी नहीं मिल रही थी. लेकिन अब सरकार ने निर्णय किया है कि जब से स्कूल बंद है तब से लेकर आज तक की सैलरी खाना बनाने वाली महिलाओं को दी जाएगी और एक-दो दिन में इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे.
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उन्होंने आगे कहा कि स्टेट ओपन में स्ट्रीम फर्स्ट के तहत 119095 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था जो अब तक का सर्वाधिक पंजीयन है. इंदिरा शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना एवं शिक्षा सेतु योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा में आवेदन करने वाली 78478 महिलाओं ने आवेदन किया है और इनसे कोई शुल्क नहीं लिया गया. इनकी शुल्क की राशि 12 करोड़ 60 लाख 40 हजार 275 रुपए का पुनर्भरण निदेशालय महिला अधिकारिता राजस्थान सरकार की ओर से किया जाएगा.
घर तक पहुंचाएंगे मिड डे मील...
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना काल में गरीब मजदूर के अलावा जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ वह स्कूल का बच्चा था और इन बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए. डोटासरा ने कहा कि आने वाले दिनों में हम कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को यूट्यूब और आईटीसी लैब के माध्यम से भी पढ़ाएंगे. मानव संसाधन मंत्रालय ने भी राजस्थान सरकार के ई कंटेंट को दिशा कार्यक्रम में शामिल किया है.
डोटासरा ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने आते ही एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर दिया जो पूरे देश में लागू है. गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम मिड डे मील भी बच्चों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें दाल, तेल, मिर्च और मसाले शामिल हैं. कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 600 की सामग्री 3 महीने की दी जा रही है और उनके मोबाइल पर मैसेज से सूचना भी दी जाती है और उसकी सोशल ऑडिट भी करवाई जाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इस बात पर भी चर्चा की जा रही है कि आने वाले समय में बच्चों को मार्च से मार्च तक की खाद्य सामग्री दी जाए.
विवेकानंद मॉडल स्कूल में खुलेगी प्री प्राइमरी...
डोटासरा ने कहा कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी 67000 प्रवेश हो चुके हैं और दोबारा पोर्टल खोलने की मांग की जा रही है. उन्होंने कहा कि सभी 167 विवेकानंद मॉडल स्कूल में भी प्री प्राइमरी खोलने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने एसटीसी की परीक्षा करवाई 10वीं 12वीं के एग्जाम करवाए, स्टेट ओपन की परीक्षा करवाई. डोटासरा ने कहा कि शिक्षा हमारी बुनियादी आवश्यकता है. इसमें हम बेहतर से बेहतर करने वाले हैं और इसका फायदा हमें आने वाले समय में मिलेगा.
