जयपुर.राजस्थान में एक ओर गुर्जर आरक्षण के लिए संघर्ष आंदोलन की तैयारी में है. ऐसे में सरकारर स्थानीय नगर निकाय और जिला परिषद चुनावों से पहले आंदोलन की आग को सुलगने से बचाने में जुटी है. गुर्जर आरक्षण संबंधी पुनर्गठित कमेटी की दूसरी बैठक सोमवार को सचिवालय में ऊर्जा मंत्री बीड़ी कल्ला की अध्यक्षता में हुई. बैठक में गुर्जर आंदोलन के दौरान हुए समझौते की राजनीति को लेकर अधिकारियों ने रिपोर्ट दी.
पुनर्गठित कमेटी की दूसरी बैठक बैठक के बाद उर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को लेकर कमेटी की दूसरी बैठक की. जिसमें आधे से ज्यादा विभागों से रिपोर्ट आ चुकी है. बाकी शेष विभागों की रिपोर्ट अगली बैठक तक आ जाएगी. आंकड़े जुटाने के बाद संघर्ष समिति के साथ में चर्चा की जाएगी. वहीं मंत्री कल्ला ने कहा कि, सरकार गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से भी चर्चा करना चाहती है, सरकार की ओर से आरक्षण संघर्ष समिति के लिए वार्ता के दरवाजे खुले हैं. संघर्ष समिति को चाहिए कि वह आकर कमेटी से बातचीत करें और उनकी मांगों को लेकर चर्चा करें. साथ ही कल्ला कहा की जब संघर्ष समिति के प्रतिनिधि आएंगे तभी उनकी मांगों पर पूर्ण रूप से पूरा किया जा सकता है. इसके साथ ही सरकार लीगल ओपिनियन भी यह रहे ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आगे जाकर नहीं आए.
वहीं बैठक में उपस्थित खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि सरकार की इच्छाशक्ति है कि वह गुर्जर समाज के साथ में जो समझौता हुआ है. उसे लागू करें, गुर्जर समाज को पांच फीसदी आरक्षण का लाभ मिले. इसको लेकर कटिबद्ध है. साथ ही जो समझौता हुआ था उस समझौते को भी पूरा करना चाहती है. लेकिन इन सब के लिए एक बार संघर्ष समिति को कमेटी के साथ तो बैठकर चर्चा करनी होगी. साथ ही उन्हें यह बताना होगा कि किस तरीके जो मांगे रखी गई है, उनको पूरा किया जा सकता है.
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अशोक चांदना ने कहा कि सरकार की ओर से वार्ता के दरवाजे खुले हैं. मैं खुद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से मुलाकात करके आया हूं और उन्हें इस बात को गत कराया कि सरकार पूरी तरीके से गुर्जर समाज के साथ हैं. सरकार नहीं चाहती भी किसी भी सूरत में यह आंदोलन हो. ऐसे में संघर्ष समिति को चाहिए कि वह आकर वार्ता करें. बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलेगा. मंत्री मंडल उपसमिति की दूसरी बैठक में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला और खेल मंत्री अशोक चांदना के साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा मुख्य, सचिव राजीव स्वरूप, गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार सिंह, श्रम विभाग के सचिव नीरज के पवन, कार्मिक विभाग के सचिव हेमंत गेरा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.
