जयपुर. राजस्थान में 26 सितंबर को आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) में बड़ी संख्या में युवा भाग ले रहे हैं. इन्हें भोजन की असुविधा न हो, इसके लिए जिला कलेक्टर्स और नगर निकायों से प्राप्त सुझाव के अनुसार 24 सितंबर से 27 सितंबर तक इंदिरा रसोइयों के माध्यम से निशुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे. इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.
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रीट 2021 परीक्षा के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश में 3993 परीक्षा केंद्र बनाए हैं. रीट की दोनों स्तर की परीक्षा में 25 लाख 35 हजार 542 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे. इन अभ्यर्थियों के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने निशुल्क भोजन की व्यवस्था की है. इंदिरा रसोइयों के माध्यम से अभ्यर्थियों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे. इसको लेकर इंदिरा रसोई संचालकों और नगरीय निकायों को आदेश जारी किए गए हैं.
इंदिरा रसोई में में भोजन करने वाले अभ्यर्थियों से लाभार्थी अंशदान राशि नहीं लेते हुए निशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा. लाभार्थी अशंदान राशि 8 रुपए प्रतिथाली का भुगतान रसोई संचालकों को संबंधित जिला कलेक्टर और अध्यक्ष जिला परीक्षा संचालन समिति के स्तर से किया जाएगा. वहीं, राजकीय अनुदान राशि 12 रुपए प्रतिथाली का भुगतान इंदिरा रसोई मद से पूर्व की भांति किया जाएगा. इंदिरा रसोई पोर्टल पर 24 सितंबर से 27 सितंबर तक भोजन थाली की क्षमता असीमित होगी.
बता दें, अभ्यर्थियों को वितरित निशुल्क भोजन पैकेट्स का इन्द्राज इन्दिरा रसोई पोर्टल पर नहीं कर ऑफलाइन संधारण किया जाएगा. पैकिंग की व्यवस्था रसोई संचालक द्वारा अपने स्तर से की जाएगी. पैकिंग शुल्क राशि 5 रूपए प्रति पैकिंग का भुगतान भी संबंधित जिला कलेक्टर और अध्यक्ष जिला परीक्षा संचालन समिति के स्तर से किया जाएगा.
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अभ्यर्थियों को वितरित निशुल्क भोजन पैकेट्स के राजकीय अनुदान राशि 12 रुपए के भुगतान के लिए पूर्व की भांति संबंधित नगर निकायों की ओर से भुगतान स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे, जिसकी प्रति निदेशालय और जिला मुख्यालय की नगर निकाय के आयुक्त को भिजवाई जाएगी. निदेशालय को प्राप्त भुगतान स्वीकृति आदेश के अनुसार अभ्यर्थियों को वितरित किए गए भोजन पैकेट्स का इन्द्राज निदेशालय (इन्दिरा रसोई प्रकोष्ठ) की ओर से इंदिरा रसोई पोर्टल के एमआईएस पर किया जाएगा. इससे राजकीय अनुदान राशि इन्वॉइस अपने आप जुड़कर आ जाएगी. जिसके आधार पर संबंधित जिला मुख्यालय की नगर निकाय के आयुक्त की ओर से भुगतान की कार्रवाई की जाएगी.
इंदिरा रसोइयों में नियमित रूप में भोजन करने आने वाले व्यक्तियों से नियमानुसार लाभार्थी अंशदान राशि 8 रुपए ली जाएगी. विभागीय आदेशों की पारदर्शिता से पालना करने के लिए इंदिरा रसोइयों में एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाने और अभ्यर्थियों को भोजन पैकेट्स वितरण का कार्य स्थानीय प्रशासन/ नगर निकाय द्वारा अपने स्तर से करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही बरतने पर नगर निकायों/ इन्दिरा रसोइयों के संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है. इसकी मॉनिटरिंग सम्बन्धित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा की जाएगी.
