जयपुर. ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक महापौर शील धाभाई का कार्यकाल आगे बढ़ाने के लिए फाइल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पास भेजी गई है. स्वायत्त शासन विभाग ने नगर पालिका अधिनियम के तहत राज्य सरकार को प्रस्ताव तैयार करके भेजा है.
राज्य सरकार ने ग्रेटर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्रता और मारपीट के मामले में 6 जून को महापौर सौम्या गुर्जर और तीन पार्षदों को निलंबित किया था. इसके बाद कार्यवाहक महापौर के रूप में शील धाभाई को जिम्मेदारी दी गई. सीट संभालने के साथ ही धाभाई ने बिना समय गवाएं हुए नगर निगम के खाली खजाने को भरने का प्रयास किया. सभी वार्डों में 50-50 लाख के वर्क आर्डर जारी कर दिए गए हैं. साथ ही पांच-पांच लाख पार्कों के लिए भी दिए. ऐसे में अपने काम के आधार पर महापौर को कार्यकाल एक्सटेंड होने की उम्मीद है.
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शील धाभाई का कहना है कि सीवर की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही मानसून को देखते हुए फिलहाल सड़कों पर पैच वर्क का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. जिससे बारिश के दौर में गड्ढे परेशानी का सबब ना बने. उन्होंने कहा कि पहले भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वो मेयर पद पर रहकर काम कर चुकी हैं. सरकार ने अभी 2 महीने का काम देखा है. इस दौरान उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि बीजेपी विधायक उनके काम से संतुष्ट हैं. बीजेपी विधायकों ने जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता, तब तक धाभाई का कार्यकाल बढ़ाने की अपील की है.
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उधर स्वायत्त शासन विभाग की ओर से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 के आधार पर मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है. डायरेक्टर लॉ के अनुसार अधिनियम के तहत नगर निगम महापौर को लेकर कार्यवाहक पद की जिम्मेदारी 60 दिन की ही निर्धारित है. हालांकि, इसे बढ़ाने का भी प्रावधान है. फिलहाल लंबित महापौर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है. सरकार न्यायिक जांच भी करा रही है. ऐसे में फैसला नहीं होने तक चुनाव हो नहीं सकते. तब तक कार्यकाल का भी एक्सटेंशन होता रहेगा.
बता दें कि कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी मिलने के बाद शील धाभाई कई विधानसभा क्षेत्रों में दौरे पर गई. बीजेपी विधायकों के साथ सीधा संवाद भी किया. जबकि कांग्रेसी विधायकों से दूरी रही. कार्यकाल एक्सटेंड करने की फाइल पर अंतिम मुहर लगने से पहले इस संबंध में भी कांग्रेस सरकार विचार जरूर करेगी.
