जयपुर. प्रदेश में कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर (Good News For Employees) है. कर्मचारियों को अपने तबादले के लिए अब एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर बड़े साहब के पास चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. प्रदेश की गहलोत सरकार जून में तबादला नीति (TRANSFER POLICY) ला रही है. सूत्रों की मानें तो तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका (Draft of transfer policy ready) है. इस पर मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है.
प्रोफेसर चौबीसा ने की नीति तैयार: दरअसल तबादलों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, फिर चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की. तबादलों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने तबादला नीति बनाने की जिम्मेदारी सेवानिवृत्त प्रोफेसर आरके चौबीसा को दी थी. सूत्रों की मानें तो प्रोफेसर चौबीसा ने तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. अब ड्राफ्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भेजा जाएगा. माना यह जा रहा है कि कॉलेज-स्कूलों के नए सत्र शुरू होने से पहले जून में यह तबादला नीति लागू हो (Employees Transfer policy in June 2022) जाएगी.
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तबादला नीति क्यों जरूरी:बता दें कि तबादला नीति नहीं होने से सरकारी कर्मचारियों को तबादले के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है. कई बार कर्मचारियों को राजनेता और बड़े अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं. नियम विरुद्ध होने वाले तबादलों की भी शिकायत नहीं हो पा रही थी. इसके साथ ही तबादलों में लगातार भ्रष्टाचार के मामले भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं. इसी तरह के सवालों के बीच सरकार ने तबादला नीति लागू करने का फैसला किया था. तबादला नीति लागू होती है, तो कर्मचारियों को पॉलिसी के आधार पर तबादले का लाभ मिल सकेगा.
मंत्री ने की समीक्षा: प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि सरकार की ओर से तबादला नीति तैयार करने के लिए सेवानिवृत प्रोफेसर आरके चौबीसा को विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था. तबादला नीति को अंतिम रूप देने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 को उन्हें सारे दस्तावेज भी उपलब्ध करवा दिए थे. तबादला नीति को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से नियमित बैठक आयोजित की गई. जिसमें तबादला नीति पर चर्चा हुई. अब तबादला नीति तैयार है, शीघ्र लागू करने को लेकर अब सरकार ने उन्हें पत्र भेजकर तत्काल ड्राफ्ट भेजने के लिए कहा है.
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शिक्षक तबादला नीति भी तैयार: हालांकि सरकारी कर्मचारी की तबादला नीति के साथ-साथ शिक्षक तबादला नीति भी लागू होनी (Transfer policy of teachers in Rajasthan) है. इसको लेकर भी शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यसचिव को भेज दिया है. शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि तबादला नीति तैयार कर मुख्यसचिव को भेज दिया है. अब मुख्यमंत्री के स्तर पर इसे लागू करने को लेकर फैसला होगा. जल्द शिक्षक तबादला नीति भी लागू हो जाएगी.
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तबादलों में भ्रष्टाचार: तबादलों के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार के मामले कई बार खुलकर सामने आते रहे. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि पैसे देकर भी तबादले होते हैं. सीएम गहलोत ने यह बात शिक्षक दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान अध्यापकों के सामने की थी. प्रदेशभर से आए शिक्षकों से पूछा था कि तबादला कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या और इस पर शिक्षकों ने एक स्वर में हां कहा था.
