जयपुर.राजधानी में आने वाले दिनों में पेयजल सप्लाई को लेकर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर पेश करने को कहा था. लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों ने अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाई. इस पर जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने अधिकारियों को कहा है कि आगामी समीक्षा बैठक में पानी सप्लाई को लेकर कार्य योजना जरूर प्रस्तुत करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.
कार्य योजना पेश नहीं करने पर कलेक्टर हुए नाराज जयपुर में मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए जयपुर जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने कहा कि पेयजल सप्लाई को लेकर कार्य योजना बनाने को कहा था, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों ने लापरवाही बरती और कार्य योजना तैयार नहीं की. बीसलपुर बांध में पानी कम आता है या बारिश कम होती है तो उस स्थिति में जयपुर शहर को किस तरह से पानी सप्लाई किया जाएगा, इसकी कार्य योजना विभाग को बनाने को कहा था. जयपुर जिला कलेक्टर ने कहा कि हालांकि बारिश स्टार्ट हो गई है और बीसलपुर में बांध में भी थोड़ा बहुत पानी आया है और यह पानी 15 नवंबर तक जयपुर शहर को सप्लाई किया जा सकता है. उम्मीद है कि आगामी दिनों में बारिश होगी और बीसलपुर बांध में और पानी आएगा इसके बावजूद भी जलदाय विभाग को आगामी समीक्षा बैठक में पेयजल सप्लाई को लेकर कार्य योजना पेश करने को कहा है.
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यादव ने बताया कि जयपुर शहर में 30 फीसदी हिस्सा ऐसा है, जहां पीएचईडी पेयजल सप्लाई नहीं कर पा रहा है. ऐसे इलाकों के लिए भी विभाग से कार्य योजना मांगी गई है कि वे किस तरह से उस हिस्से में पानी पहुंचा रहे हैं. जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को आगामी गर्मी के मौसम में सप्लाई के लिए ड्रिल का लिंग या मध्यम कालीन कार्य योजना बनाने के लिए फिर से निर्देश दिए गए हैं. यदि अबकी बार कोई लापरवाही होगी तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.
गंदगी फैलाने वालों को दिया नोटिस...
जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम को ऐसे भवनों की सूची दी है जो गंदगी फैलाते हैं. नगर निगम ने ऐसे कुछ भवन मालिकों को नोटिस दिए हैं और उन्हें कहा गया है कि वह एंटी लार्वा एक्टिविटी कराएं ताकि लार्वा नहीं पनपे. उन्होंने कहा कि नोटिस देने के बावजूद भी यदि कोई एंटी लार्वा एक्टिविटी नहीं कराता है और लार्वा पनपते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिसमें एक साल तक की सजा का प्रावधान है.
