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जयपुर: पाक विस्थापितों के लिए नए भूखंडों का सृजन, आरओबी के लिए भी 75 करोड़ स्वीकृत

पाक विस्थापितों को भूखंड उपलब्ध कराने के लिए जेडीए की पीडब्ल्यूसी की बैठक में नवीन भूखंडों का सृजन किए जाने की स्वीकृति दे दी गई. इसके साथ ही सिविल लाइंस फाटक पर आरओबी निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए.

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पाक विस्थापितों के लिए नए भूखंडों का सृजन

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Published : Dec 8, 2020, 8:53 PM IST

जयपुर. पाक विस्थापितों को भूखंड उपलब्ध कराने के लिए जेडीए की पीडब्ल्यूसी की बैठक में नवीन भूखंडों का सृजन किए जाने की स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही सिविल लाइंस फाटक पर आरओबी निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए. बैठक में पुल की जनरल एग्रीमेंट ड्रॉइंग भी अनुमोदित की गई. जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1448 फ्लैट बनाए जाने के लिए 74 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

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मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए यूडीएच मंत्री की मंशा अनुरूप पाक विस्थापितों को भूखंड उपलब्ध करवाने के लिए पीडब्ल्यूडी की बैठक में फैसला लिया गया. बैठक में नवीन भूखंडों का सृजन किए जाने की स्वीकृति दी गई. जेडीसी गौरव गोयल के अनुसार जेडीए ने सीएम बजट घोषणा के अनुरूप पाक विस्थापितों को भूखंड उपलब्ध कराए जाने के लिए जोन 8 में जेडीए की योजना गोविंदपुरा में 100 नवीन भूखंडों का सृजन किए जाने का निर्णय लिया है.

पूर्व में भूखंड आवंटन से शेष रहे 176 पाक विस्थापितों में से 100 पाक विस्थापितों को नवीन भूखंडों का सृजन कर भूखंड आवंटित किए जाएंगे. बचे हुए विस्थापितों को शीघ्र ही जेडीए की अन्य योजनाओं में भूखंड सृजित कर आवंटित किए जाएंगे.

वहीं, पीडब्ल्यूडी की बैठक में सिविल लाइंस फाटक पर आरओबी के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए. जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि रेलवे फाटक पर आरओबी की आवश्यकता के मापदंड तीन लाख टीवीयू से ज्यादा 13.92 लाख होने के मद्देनजर राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तावों में सिविल लाइंस फाटक पर आरओबी का निर्माण अनुमोदित किया था.

इसका एलाइनमेंट भवानी सिंह रोड से जैकब रोड की दिशा में अनुमोदित किया गया है. इसकी डीपीआर बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है. इस आरओबी की निविदा प्रक्रिया 25 दिसंबर तक पूर्ण कर फरवरी महीने में कार्य आदेश जारी किया जाएगा और इसके 18 महीने में आरओबी का काम पूरा कर लिया जाएगा.

इसके अलावा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 (शहरी) के आर्टिकल 4ए (1) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1448 फ्लैट बनाए जाने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. इसके लिए पीडब्ल्यूसी की बैठक में 74 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए. निर्माण कार्य के टेंडर जारी कर सफल निविदाकर्ता का चयन कर लिया गया है और जल्द कार्यादेश जारी किया जाएगा.

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