जयपुर. कोरोना और लॉकडाउन के दौर ने बेरोजगारों से नौकरी पाने के सपने भी छीन लिए. कोरोना के चलते प्रदेश में 60 हजार भर्तियां अटकी हुई हैं. इनमें से 17,448 पदों के लिए तो भर्ती प्रक्रियाधीन है. इनके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं. शिक्षक ग्रेड-3 के लिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा और आरएएस-2018 की भर्ती प्रक्रिया पिछले कई साल से लंबित हैं.जबकि करीब 42 हजार पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया अब शुरू होनी है. लेकिन कोरोना संकट के कारण इस प्रक्रिया में भी देरी होना तय माना जा रहा है.
40 लाख युवा भर्ती परीक्षाओं के इंतजार में
ऐसे में कुल मिलाकर करीब 40 लाख बेरोजगार युवा भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन फिलहाल उनके सपनों पर लगा कोरोना का ग्रहण छंटता दिखाई नहीं दे रहा है. हालांकि प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है. लेकिन जिन भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है, उनकी परीक्षा के लिए भी बेरोजगार युवाओं को कम से कम दो महीने और इंतजार करना पड़ सकता है. क्योंकि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए फीस और आयु में छूट की घोषणा के बाद इनके आवेदन री-ओपन होने हैं. जिसकी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की जा सकी है. ऐसे में बेरोजगार युवा मांग कर रहे हैं कि इस संबंध में सरकार को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए. इसके साथ ही बेरोजगार युवा इनकी परीक्षा की तारीख घोषित करने और पदों में बढ़ोतरी की भी मांग कर रहे हैं.
आरएएस भर्ती 3 साल से लंबित
आरएएस भर्ती-2018 तीन साल से लंबित है. इसके तहत 1051 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जैसे तैसे कर साक्षात्कार तक पहुंची थी. लेकिन कोरोना संकट के चलते आरपीएससी ने साक्षात्कार स्थगित कर दिए. बताया जा रहा है कि अभी तक 975 अभ्यर्थियों के ही साक्षात्कार हो पाए हैं. जबकि अभी 1034 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार और होने हैं. ऐसे में भर्ती पूरी होने में अभी समय लगने की संभावना है.
रीट पर संकट बरकरार
इस साल दो बार तारीख तय होने के बाद भी रीट पर संकट बरकरार है. शिक्षक ग्रेड-3 के 31 हजार पदों पर भर्ती के लिए पहले 25 अप्रैल को रीट होनी थी. फिर यह परीक्षा 20 जून को करवाने की घोषणा की गई. लेकिन ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए फीस और आयु संबंधी छूट के प्रावधान के चलते फॉर्म री-ओपन की प्रक्रिया अभी लंबित है. ऐसे में इस भर्ती के अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा. बेरोजगार इसकी तारीख की घोषणा के साथ ही इसमें पदों की संख्या बढ़ाकर 50 हजार करने की भी मांग कर रहे हैं.