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अजमेर: माहेश्वरी पब्लिक स्कूल ने कोविड-19 नियमों की उड़ाई धज्जियां

बुधवार को माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में परिसर ने बच्चों की पूरक परीक्षा का आयोजन किया. इस दौरान कोविड-19 के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ी. जिसके बाद मामला प्रशासन के सामने आया तब स्कूल ने बच्चों को घर भेज दिया. ईटीवी भारत की टीम ने प्राचार्य से भी बात की तो उन्होंने कहा कि अभिभावकों के दबाव के चलते हमें यह परीक्षा करवानी पड़ी है.

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महेश्वरी पब्लिक स्कूल ने कोविड 19 की उड़ाई धज्जियां

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Published : Jun 4, 2020, 3:50 PM IST

अजमेर.जिले में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है. लेकिन अजमेर के माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में इसका डर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है. यहां उसे अपने स्कूल के विद्यार्थियों की जान के खतरे का भी डर नहीं सता रहा है. गुरुवार को स्कूल ने कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों की पूरक परीक्षा का आयोजन करवाया.

महेश्वरी पब्लिक स्कूल ने कोविड 19 की उड़ाई धज्जियां

वहीं, मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन भी हरकत में आ गया. शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे और मौके पर क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस को भी बुलाया गया. जब अधिकारी वहां पर पहुंचे तो स्कूल प्रशासन हरकत में आया और तुरंत बच्चों की परीक्षा को रुकवा कर कक्षों से बाहर निकाल दिया गया. जिसके बाद बच्चों को घरों के लिए रवाना किया गया.

जब ईटीवी भारत की टीम की ओर से स्कूल के प्राचार्य से बात करने की कोशिश की गई तो प्राचार्य ने कहा कि अभिभावकों के दबाव के चलते हमें यह परीक्षा करवानी पड़ी है. इस परीक्षा को करवाने की अनुमति दी गई है, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या स्कूल के प्राचार्य को झूठ बोलना शोभा देता है.

स्कूल ने आयोजित की बच्चों की पूरक परीक्षाएं

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जहां अभी तक सरकार की ओर से स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई. जिसके बावजूद अजमेर के नामचीन स्कूल ने अपने दम पर स्कूल को खोलकर परीक्षा आयोजित करवा ली. ये पूरा मामला सवालों के घेरे में आ चुका है. वहीं, शिक्षा अधिकारी की ओर से जांच टीम गठित कर पड़ताल शुरू कर दी गई है. वहीं, अगर स्कूल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाता है तो पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करेगी.

जिला कलेक्टर विशाल दवे ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना दी गई है. अभी तक किसी भी स्कूल को खोलने की अनुमति नहीं दी गई. राज्य सरकार की ओर से अभी तक किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं की गई.

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