अजमेर.ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ने सरकार से देश की सभी दरगाह के लिए दरगाह बोर्ड बनाने की मांग की है. साथ ही सरकार से आग्रह किया गया है कि दरगाह बोर्ड बनाने की शुरुआत अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से की जाए. अजमेर में फाय सागर रोड स्थित एक होटल में कई राज्यों से आए विभिन्न दरगाह के सज्जादानशीन ने काउंसिल की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.
ऑल इंडिया सूफी दरगाह सज्जादानशीन काउंसिल की कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर हुई चर्चा अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान सैयद जैनुअल आबेदीन के साहबजादे एवं काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीर उद्दीन चिश्ती ने बताया कि काउंसिल से देशभर की दरगाह जुड़ चुकी है. दरगाह बोर्ड बनाकर दरगाह का विकास धार्मिक और पर्यटन के नजरिए से किया जाए. जिससे अंतरराष्ट्रीय गंतव्य के रूप में दरगाह उभर सके. उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से होनी चाहिए.
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चिश्ती ने बताया कि आज के दौर में पूरी दुनिया में नफरत का माहौल है. इस माहौल में लोग सूफी शम को भूलते जा रहे हैं. इसलिए हर राज्य में सूफी तालीम के लिए सूफी सेंटर खोलने का निर्णय काउंसिल ने लिया है. उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत दिल्ली से जल्द की जाएगी. उन्होंने बताया कि सूफी सेंटर के माध्यम से बुजुर्गों के पैगाम और तालीम को लोगों तक पहुंचाया जाएगा.
काउंसिल के चेयरमैन ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में काउंसिल के सभी सदस्यों ने एक राजेश में प्रस्ताव लिया है कि जब तक कश्मीर में पुरानी सूची जम परंपरा कायम नहीं हो जाती तब तक उनकी यात्रा नहीं रुकेगी. काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल कश्मीर जाता रहेगा. उन्होंने बताया कि काम से चाहती है कि कश्मीरी एवं विकास के बीच काउंसिल सेतु का काम करें.
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करतारपुर साहिब में दर्शनार्थियों से लिए जा रहे टेस्ट के सवाल पर काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीर उद्दीन चिश्ती ने बताया कि किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी प्रकार का शुल्क दर्शनार्थियों से नहीं लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि शुल्क होटलों और व्यवसाय चीजों में हो तो बेहतर है. काउंसिल की पाकिस्तान हुकूमत से मांग है कि इस तरह के भेजा हरकतें वह ना करें और दर्शनार्थियों से शुल्क लेना बंद करें.
कश्मीर में काउंसिल सदस्यों की हुई अमन यात्रा की रिपोर्ट सरकार को देंगे
कॉन्फ्रेंस में हाल ही में काउंसिल के सदस्यों की ओर से की गई कश्मीर में अमन यात्रा के बाद तैयार की गई रिपोर्ट को सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है. काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीर उद्दीन चिश्ती ने बताया कि रिपोर्ट में कश्मीर से जुड़ी कुछ बातों को इंगित किया गया है. इनमें युवाओं को रोजगार, कश्मीर के आदिवासियों को भूमि का स्वामित्व देने, पर्यटन का विकास करने एवं एवं काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर में जाने की इजाजत देने के बारे में भी सरकार को लिखा गया है. उन्होंने बताया कि काउंसिल से देश की तकरीबन सभी दरगाह जुड़ गई है. इसी तरह देश के सभी धर्मगुरुओं को भी एक प्लेटफार्म पर लाने का काउंसिल प्रयास करेगी.
