अजमेर.केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अजमेर में उदासीनता के चलते दम तोड़ती हुई नजर आ रही है. 1947 करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट के साथ शुरू हुई इस योजना की दुर्दशा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ढाई साल में प्रशासन ने मात्र 88 करोड़ रुपए ही इस योजना को साकार करने में खर्च किए हैं.
अजमेर को स्मार्ट सिटी योजना की इस कछुआ चाल के पीछे स्थानीय कलेक्टर व स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के सीईओ विश्वमोहन शर्मा की कार्यशैली को जिम्मेदार माना जा रहा है. योजना को लेकर जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा कितने गंभीर है इसकी बानगी इस बात से ही मिल जाती है कि प्रगति की समीक्षा के लिए होने वाली नियमित बैठकें पिछले कुछ महीनों से आयोजित ही नहीं की गई है.
5 साल में खर्च होने हैं 1947 करोड़ रुपए
अजमेर के जिला प्रशासन की उदासीनता अजमेर वासियों के स्मार्ट सिटी के सपने पर ग्रहण बनी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद वर्ष 2017 के जनवरी माह से इस योजना ने अजमेर में आकार लेना शुरू कर दिया था. घोषणा के अनुरूप अगले 5 सालों 1947 करोड़ रुपए के बजट से अजमेर की तस्वीर और तकदीर को बदला जाना था.
वीडियोः अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना की कछुआ चाल इस योजना के तहत 923 करोड रुपए का बजट स्मार्ट सिटी मिशन के तहत खर्च किया जाना था. शेष लगभग 1000 करोड़ रुपए कन्वर्जेंस यानी विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से खर्च किए जाने का प्रावधान रखा गया था. लगभग ढाई साल का समय गुजरने के बाद अब यदि इस योजना की प्रगति जानने की कोशिश करते हैं तो हालत नो दिन चले अढ़ाई कोस वाले दिखाई देते हैं. ढाई सालों में योजना के तहत 88 करोड़ के विकास कार्य ही हो पाए हैं जो पूरी योजना के बजट का महज साढ़े चार प्रतिशत ही है.
केन्द्र सरकार की ये महत्वकांशी योजना जो अजमेर की तस्वीर बदल सकती थी उस योजना को किस तरह से स्थानीय प्रशासन की उदासीनता ने हाशिये पर डाल दिया है. अब जरा इस योजना के दूसरे पहलूओ पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं. यदि कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ के रूप में थोड़े भी सजग होते तो योजना का लाभ जनता को मिलना शुरू हो जाता.
अजमेर स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर जो खेल चल रहा है उसने अजमेर के लोगों के सपनों को तो तोड़ा ही है. साथ ही अजमेर में विकास के पहिए को भी थाम सा दिया है. अधिकारियों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर इस लेटलतीफी के पीछे जिम्मेदार कौन है. यहां तक कि खुद कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा भी इस योजना कि प्रगति के सवालों से बचते रहते हैं.
