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Shivraj Cabinet Meeting: Bhopal में एक और बायपास के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी, 3 हजार करोड़ होंगे खर्च, बदलेगी राजधानी की सूरत

गुरुवार को शिवराज कैबिनेट मीटिंग होनी है. इसमें भोपाल को बड़ी सौगात मिल सकती है. दरअसल, भोपाल में एक और बायपास बनाने की तैयारी चल रही है. राजधानी के भोपाल दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में बायपास परियोजना को कैबिनेट की मीटिंग में हरी झंडी दिखाई जाएगी. इससे जबलपुर से लेकर नर्मदापुरम और इंदौर-मुंबई जाने वाले वाहनों की दूरी कम हो जाएगी.

Shivraj Cabinet Meeting
Bhopal में एक और बायपास के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 31, 2023, 8:39 AM IST

भोपाल।शिवराज सरकार गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में करीब 3 हजार करोड़ की लागत से बनने वाले बायपास को मंजूरी देगी. इस बायपास से कोलार के साथ ही नीलबड़ व रातीबड़ और रायसेन जिले के मंडीदीप, सीहोर जिले को लाभ पहुंचेगा. इस बायपास की दूरी करीब 40 किमी होगी. इसके तहत सिक्स लेन रोड बनेंगे. बायपास के दोनों ओर सर्विस रोड भी होगी. बायपास में एक आरओबी, दो फ्लाईओवर के साथ ही 15 अंडरपास बनाने की योजना है. परियोजना के तहत भोपाल व इटारसी रेलवे लाइन के ऊपर सिक्सलेन आरओबी बनाया जाएगा.

मंडीदीप व पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को लाभ :ये बायपास बनने से मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के बीच शानदार कनेक्टिविटी हो जाएगी. इसके अलावा जबलपुर और नर्मदापुरम से इंदौर-मुंबई की ओर जाने वाले ट्रैफिक को आसानी हो जाएगी. राजधानी भोपाल पर ट्रैफिक का लोड भी कम हो जाएगा. ये बायपास भोपाल में रिंग रोड की तरह काम करेगा. योजना के मुताबिक जमीन अधिग्रहण के लिए 460 करोड़ रुपए का प्रावधान रका गया है. इस बायपास का भोपाल के लोगों को सालों से इंतजार है. इसका प्रस्ताव काफी दिन पहले बनाया गया था.

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सतपुड़ा व विंध्यांचल भवन की मरम्मत :शिवराज कैबिनेट में आग का शिकार हुए सतपुड़ा भवन व विंध्याचल बिल्डिंग की मरम्मत के लिए आवश्यक राशि पास की जाएगी. इनकी मरम्मत पर करीब 167 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इन दोनों भवनों में बिजली के साथ ही फायर, सेंट्रलाइज एसी, सीवेज ट्रीटमेंट, प्लंबिंग, कॉमन एरिया जैसे कामों का प्रस्ताव है. कैबिनेट के इसके अलावा एम्स भोपाल को कुछ और जमीन देने का प्रस्ताव पास किया जाएगा. प्रदेश में नए बनाए गए जिले व तहसीलों के लिए अफसरों की तैनाती का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास होगा.

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