भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि शिवराज मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा में सदस्यों की संख्या को देखते हुए वैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है. वर्तमान में मध्यप्रदेश विधानसभा सदस्य संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उसके 15 फीसदी ही मंत्री बन सकते हैं, जबकि शिवराज कैबिनेट में ये संख्या ज्यादा है.
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापित
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की है. वकीलों के माध्यम से मूल बात उठाई है कि वर्तमान में मध्यप्रदेश विधानसभा सदस्य संख्या 204 बची है, तो जो भी मंत्रिमंडल का गठन हो उसमें चुने हुए प्रतिनिधि हों और उनके अनुपात के 15 फीसदी ही मंत्री बनाए जाएं.