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ग्राम विकास और कोरोना रोकथाम के लिए 1830 करोड़ रूपए की राशि आवंटित

कोरोना संक्रमण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए सीएम शिवराज ने मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के लगभग 6 हजार सरपंचों/पूर्व सरपंचों को संबोधित किया है.

1830 crore given for village development and prevention of corona in mp
ग्राम विकास और कोरोना रोकथाम के लिए दी गई 1830 करोड़ रूपए की राशि

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Published : Jun 12, 2020, 8:36 AM IST

भोपाल। प्रदेश में चल रहे कोरोना संक्रमण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नें मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के लगभग 6 हजार सरपंचों/पूर्व सरपंचों को संबोधित किया है. साथ ही जिला सूचना विज्ञान केन्द्रों पर उपस्थित सरपंचों/पूर्व सरपंचों से बातचीत भी की है. मुख्यमंत्री ने सरपंचों से पंच परमेश्वर योजना, मनरेगा के कार्यों, श्रम सिद्धि अभियान, रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीयन, गौशाला निर्माण, नि:शुल्क राशन वितरण तथा कोरोना की स्थिति आदि के संबंध में चर्चा की. इस चर्चा के दौरान उन्होंने सभी सरपंचों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने के लिए लगातार काम करें और लोगों को जागरूक करें ताकि इस संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके. इसके अलावा सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं कोरोना की व्यवस्थाओं के लिए राशि स्वीकृत कर ली गई है जो सभी ग्रामीण पंचायतों तक पहुंचाई जा रही है.

ग्राम विकास और कोरोना रोकथाम के लिए दी गई 1830 करोड़ रूपए की राशि

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा हिन्दुस्तान गांवों में बसता है. गांवों के विकास से ही देश एवं प्रदेश का विकास है. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त राशि पंचायतों को दी जा रही है. सरकार ने पंच परमेश्वर योजना को दोबारा चालू किया है. 14वें वित्त आयोग की कुल 1830.07 करोड़ रूपये की राशि पंचायतों को भिजवाई गई है. जिसमें 1555 करोड़ अधोसंरचना विकास एवं पेयजल व्यवस्था के लिए तथा 275 करोड़ कोविड रोकथाम के लिए दी गई है. सरपंच इस राशि का समुचित उपयोग करें. कोरोना की रोकथाम के साथ ही अच्छी गुणवत्ता के स्थाई प्रकृति के विकास कार्य करवाएं. जल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दें.

ग्राम विकास और कोरोना रोकथाम के लिए दी गई 1830 करोड़ रूपए की राशि

कोविड-19 की रोकथाम के लिए 275 करोड़ रूपए

सीएम ने कहा कि कोरोना रोग शहरों से ही गांवों में पहुंचा है. अभी मध्यप्रदेश के 440 गांवों में 904 कोरोना के मरीज पाए गए हैं. सरकार ने कोविड की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की 15 प्रतिशत राशि 275 करोड़ रूपए की राशि भिजवाई है. इसे मास्क, साफ सफाई, साबुन, सेनेटाइजर, पीपीई किट आदि पर खर्च किया जा सकता है. प्रदेश में कोरोना के मरीज तीव्र गति से स्वस्थ हो रहे हैं तथापि पूरी सावधानी की आवश्यकता है. कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सभी मास्क लगाएं, दो गज की दूरी रखें तथा अन्य सावधानियां बरतें.

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का देशी नुस्खा

मुख्यमंत्री ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का देसी नुस्खा भी सरपंचों को बताया. उन्होंने बताया कि गिलोए को पानी में उबालें, एक कप में पाँच तुलसी के पत्ते, तीन काली मिर्ची तथा हल्दी डालकर उसका काढ़ा बनाकर पिएं. इसके साथ ही नियमित रूप से योगासन और प्राणायाम करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में बृद्धी होती है.

मजदूरों के खातों में 1256 करोड़ की राशि

मुख्यमंत्री ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत 1256 करोड़ रूपये की राशि मजदूरों के खातों में पहुंचाई गई है. प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 25 लाख 14 हजार मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिलाया जा रहा है. श्रमसिद्धि अभियान के अंतर्गत 7.5 लाख से अधिक मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं. रोजगार सेतु पोर्टल पर 7 लाख 30 हजार प्रवासी श्रमिकों तथा 5 लाख 79 हजार उनके परिवार के सदस्यों को मिलाकर कुल 13 लाख 10 हजार का पंजीयन किया जा चुका है. मुख्यमंत्री ने सरपंचों से कहा कि वे देखें कि किसी भी स्थिति में मनरेगा के अंतर्गत मशीनों से कार्य न हो.

जीरो प्रतिशत ब्याज योजना में ऋण भुगतान तिथि 30 जून

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण लेने की योजना पुन: प्रारंभ की है. गत वर्ष जिन किसानों ने जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण लिया था अब उनके लिए ऋण अदायगी की तिथि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.

ग्राम पंचायत विकास योजना को अपलोड करने में मध्यप्रदेश अव्वल

इस दौरान अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) बनाने एवं उसे भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम है. प्रदेश की 22756 पंचायतों द्वारा योजना अपलोड कर दी गई है.

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