भोपाल।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रायलय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 175वीं बैठक आयोजित की गई. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में स्व-सहायता समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. इन्हें आर्थिक रुप से सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. बैंक ऋण का लक्ष्य निर्धारित करें. उन्होंने कहा कि बैंकों की वार्षिक साख योजना में एसएचजी कंपोनेंट को अलग से दर्शाया जाए. बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, एसीएस मनोज श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह, एसीएस मनोज गोविल और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
महिला स्व-सहायता समूहों को कम ब्जाज दर पर ऋण
सीएम ने कहा है कि प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों को कम से कम ब्याज दर पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक ऋण दिलवाने के लिए योजना बनाई जा रही है. योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे महिला स्व-सहायता समूहों को अधिकतम 4 प्रतिशत ब्याज ही देना पड़े. बैठक के दौरान सीएम ने बैंकर्स से कहा है कि वे नए युवा उद्यमियों को 2 करोड़ रूपए तक का ऋण, उनसे बिना कोलेटरल गारंटी लिए, उपलब्ध कराएं, अभी ये देखने में आ रहा है कि जो पहले से व्यवसाय कर रहे हैं उन्हीं को अधिकतर बैंक ऋण दे रही हैं, योजना में राज्य सरकार गारंटी दे रही है. इसलिए आवेदक से कोई भी गारंटी संबंधी दस्तावेज न लिए जाए.
सीएम ने महिला स्व-सहायता समूहों की समस्याओं को जाना
बीसी में मुख्यमंत्री बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानी, मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिए हैं. इस दौरान ज्योति मीणा सीहोर ने बताया कि स्वीकृत होने के बाद भी उनके समूह को 3 साल हो गए पर बैंक से ऋण नहीं मिला है. प्रकरण बैंक ऑफ इंडिया अहमदपुर का है. मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए बैंक मैनेजर से स्पष्टीकरण लेने और समूह को तुरंत ऋण वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं.
महिला स्व-सहायता समूह को दिलाए अधिक ऋण
एसीएस मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश में इस वर्ष स्व-सहायता समूहों को बैंकों ने केवल 300 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत कम है, महिला स्व-सहायता समूह को अधिक से अधिक ऋण विभिन्न गतिविधियों के लिए दिलाया जाए.
सीएम ने बैंकर्स का किया धन्यवाद
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए जारी किए गए पैकेज का नकद लाभ हितग्राहियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है. सभी बैंकों ने मिलकर बीसी एजेंट्स के माध्यम से प्रदेश की जनता को घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई है. बीसी एजेंट्स ने गत ढाई माह में कुल 224 लाख ट्रांजेक्शंस करते हुए 5254 करोड़ रूपए की राशि का वितरण किया है. सभी बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे कठिन समय में भी नकद राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की है, जिससे किसानों से खरीदे गए 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं और अन्य जैसे चना, सरसों आदि के भुगतान के लिए भी नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी. उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं सभी बैंकर्स को बहुत-बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं.