ऊना: जिले में खनन माफिया को शह देने के लिए भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप जड़ रही है. जहां भाजपा कांग्रेस कार्यकाल में स्वीकृत हुई लीज को अवैध और अवैज्ञानिक खनन की नींव मानती है तो वहीं कांग्रेस मौजूदा सरकार पर खनन माफिया को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगा रही है.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती की मानें तो सरकार ने सभी विभागों को खनन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं. वहीं, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के इशारे पर अधिकारी खनन की तरफ आंखें मूंदकर बैठे हैं. अग्निहोत्री ने भाजपा पर लीजधारकों के खनन लिजों पर अपने लोगों के कब्जे करवाने के गंभीर आरोप भी लगाए.
गौरतलब है कि ऊना जिला में नियमों को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा है. खनन को लेकर राजनितिक दलों में जुबानी जंग छिड़ चुकी है. ये जंग स्थानीय नेताओं से आगे जाकर प्रदेश स्तर के नेताओं तक पहुंच चुकी है. जिला ऊना में खनन माफिया को खड़ा करने के पीछे जहां भाजपा कांग्रेस कार्यकाल की नीतियों को दोषी मान रही है. वहीं, कांग्रेस मौजूदा सरकार के संरक्षण में खनन माफिया के पनपने के आरोप लगा रही है.
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भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती की मानें तो विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने ही खनन को मुद्दा बनाया था क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में लोगों को अवैध खनन के परमिट बांटे गए थे. कांग्रेस ने अवैध खनन को वैध करने के लिए ऊना और हरोली क्षेत्र में 65 खनन की लिजें आवंटित की थी.
सत्ती ने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को खनन सामग्री की ओवरलोडिंग, नदी नालों में जेसीबी मशीनें लगाने और कहीं के एम फॉर्म को दूसरे स्थान पर देने के मामलों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.
सत्ती ने कांग्रेस सरकार में उद्योग मंत्री रहे और मौजूदा समय में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ने ही स्वां नदी में 65 लीज दी. साथ ही लीजधारकों को स्वां नदी में जेसीबी और पोकलेन मशीनें लगाने की बात भी कही थी. उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर लीजधारकों को लिजें आबंटित करने को लेकर पैसे खाने के भी आरोप लगाए.
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वहीं, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बार-बार कांग्रेस को कोसकर काम नहीं चलने वाला है. अग्निहोत्री ने कहा भाजपा की सरकार बने करीब पौने दो साल हो गए हैं, लेकिन अब भी भाजपा सिर्फ कांग्रेस को कोसकर अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि खनन में नियमों की पालना करवाना सरकार का काम है, लेकिन सरकार ने विभागों के अधिकारीयों को खनन क्षेत्रों में न जाने तक के निर्देश दे दिए हैं.
अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के सबसे बड़े पुल के रेत के बड़े-बड़े डंप लगे हुए हैं. रोजाना हरोली के एसडीएम और डीएसपी इसी पुल से गुजरते हैं और अधिकारी इस पर कार्रवाई करने की बजाय आंखे बंद कर निकल जाते हैं.
नेता विपक्ष ने कहा कि भाजपा ने माइनिंग साइट्स से लीजधारकों को भगाकर अपने लोगों के जबरन कब्जे करवा दिए हैं. अग्निहोत्री ने कहा कि जो युवा भाजपा नेताओं से नौकरी मांगने आते हैं उनको भी रोजगार देने की बजाय स्वां नदी में खनन के लिए कहा जा रहा है. उन्होंने कहा कि न ही खनन साइट्स पर कैमरा लगे हैं और जहां लगाए भी गए थे वो भी बंद कर दिए गए हैं.
अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रशासन के समक्ष भी उठाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब खनन के नियमों की बात करती है तो भाजपा कांग्रेस कार्यकाल में पट्टे देने की बात करती है. जबकि कांग्रेस ने तो लिजें आबंटित कर सरकार के राजस्व में बढ़ौतरी की थी. उन्होंने कहा कि अधिकारी खनन पर कार्रवाई के लिए नहीं जा रहे, जिससे जाहिर होता है कि खनन पर कार्रवाई न करने के लिए उन्हें किसी के निर्देश हैं.
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