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कृषि कानून से किसानों को नहीं होगा नुकसान, विपक्ष कर रहा भड़काने का काम: सुरेश कश्यप

दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी प्रदेशअध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से जो कृषि कानून लाए गए हैं, उसमें किसानों को किसी भी तरह की नुकसान नहीं है. उन्होंने कहा कि अब किसान स्वतंत्र है, वह अपने फसल चाहे तो मंडियों में बेच सकते हैं चाहे तो ओपन मार्केट में बेच सकते है.

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Published : Dec 2, 2020, 4:30 PM IST

सुरेश कश्यप
सुरेश कश्यप

सोलन: दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी प्रदेशअध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से जो कृषि कानून लाए गए हैं, उसमें किसानों को किसी भी तरह की नुकसान नहीं है. उन्होंने कहा कि किसान एमएसपी के मुद्दे को लेकर आज सड़कों पर है, लेकिन कृषि कानून में स्पष्ट किया गया है कि एमएसपी को बंद नहीं किया जाएगा.

कृषि कानून से किसान स्वतंत्र

बीजेपी प्रदेशअध्यक्ष ने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ओर से यह कानून बिचौलियों से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए लाए गए हैं. उन्होंने कहा कि अब किसान स्वतंत्र है, वह अपने फसल चाहे तो मंडियों में बेच सकते हैं चाहे तो ओपन मार्केट में बेच सकते है.

वीडियो रिपोर्ट.

किसानों की आय होगी दोगुनी

सुरेश कश्यप ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के लिए जो तीन कानून लाई है वह किसान हित में है. पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से तीन कृषि बिल पारित किए हैं. बिलों के माध्यम से बीजेपी सरकार किसानों का भला करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों को भड़काने का काम कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण हैं.

कांग्रेस का सरकार पर आरोप

वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस लगातार किसानों का समर्थन कर रही है. कांग्रेस का कहना है कि आज अन्नदाता किसान बीजेपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से परेशान होकर सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने के लिए मजबूर है. केंद्र सरकार किसानों की जमीन छीनकर, मंडी छीनकर, समर्थन मूल्य छीनकर किसानों को उसके खेत पर ही मजदूर बना देने चाहती है.

कॉर्पोरेट घरानों के लिए आए 3 कानून

देश की खेती कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में देने के लिए बीजेपी सरकार तीन काले कृषि कानून लाई है. कानूनों के खिलाफ अन्नदाता किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं.

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