आपदा में केंद्र ने की हिमाचल की मदद, प्रदेश सरकार बताए उन्होंने अपने हिस्से से कितने लोगों की मदद की- अनुराग ठाकुर

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कि जितना प्यार हमें हिमाचल से है उतना ही प्यार पीएम मोदी को भी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले दिन से प्रदेश को मदद दे रही है और मदद की चार किस्तें भेजी हैं. कांग्रेस सरकार यह बताए कि उन्होंने अपने हिस्से से कितने लोगों की मदद की और कितने लोगों के घर बनाए. पढ़ें पूरी खबर... (Union Minister Anurag Thakur) (Anurag Thakur On Sukhu Govt).

शिमला: हिमाचल में बरसात में इस साल जान माल का भारी नुकसान हुआ है. प्रदेश सरकार लागतार केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है और केंद्र सरकार पर आपदा में विशेष मदद नहीं देने के आरोप लगाए जा रहे हैं. वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर पलटवार किया और कहा कि जितना प्यार हमें है हिमाचल से है उतना ही प्यार PM नरेंद्र मोदी को भी है और इंतजार किए बिना एक नहीं चार-चार किस्तें हिमाचल को जारी की. UPS के समय कई महीने लगते थे केंद्र से टीमें भेजने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार ने आपदा के समय ही केंद्र की टीमें और एनडीआरएफ की टीमें और हेलीकॉप्टर भेजे.

'प्रदेश सरकार जनता को बताए अपने हिस्से से कितने लोगों की मदद की':केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार पहले दिन से प्रदेश को मदद दे रही है और मदद की चार किस्तें भेजी हैं. उन्होंने कहा कि लोगों के घर बनाने से लेकर सड़कें दुरस्त करने और डंगे लगाने का काम केंद्र की मदद से ही किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार यह बताए कि उन्होंने अपने हिस्से से कितने लोगों की मदद की और कितने लोगों के घर बनाए. इसका ब्योरा भी जनता के सामने रखना चाहिए. वहीं, प्रदेश सरकार के 8 महीने के कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के के कामों का आकलन तो जनता करेगी, लेकिन प्रदेश सरकार की गारंटियां फेल होती नजर आ रही हैं.

'महिला आरक्षण बिल का विरोध करते थे कांग्रेस के लोग': संसद से महिला आरक्षण बिल पास होने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह बिल लाने का संकल्प किया और उसे पूरा भी किया. उन्होंने कहा कि पिछले 60 सालों में कोई भी सरकार इसे पारित करने का साहस नहीं कर सकी. इसी के साथ अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस के लोग इस बिल के विरोध में वोट करते रहे और बिल फाड़ दिया करते थे. अब वे खुलकर इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं और 2024 से इसे लागू करने की बात इसलिए कह रहे हैं कि वह जानते हैं कि अभी सेंसस नहीं हुए हैं और न डीलिमिटेशन हुई है. ऐसे में कोई भी व्यक्ति सीट आरक्षित करने के खिलाफ न्यायालय जा सकता है. अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बिल को लेकर कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल खड़े किए.