शिमलाः हिमाचल में निजी बस ऑपरेटर्स सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. वहीं बार-बार घोषणाएं एवं आश्वासन देने के बाद भी निजी बस ऑपरेटरों की मांगों को अमलीजामा न पहनाने के कारण अब निजी बस ऑपरेटर न्यायालय की शरण में जाने पर विचार कर रहे हैं.
निजी बस ऑपरेटरों ने प्रदेश सरकार को दी चेतावनी
लेकिन इससे पहले निजी बस ऑपरेटरों ने प्रदेश सरकार को एक और चेतावनी जारी की है. जिसमें निजी बस आपरेटरों ने कहा कि अगर इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों की टैक्स माफी की मांग एवं कार्यशील पूंजी को लागू करने की मांग को नहीं माना तो पहले चरण में निजी बस ऑपरेटर अपनी बसों में काले झंडे लगाकर सरकार का विरोध करेंगे. उसके पश्चात निजी बस ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जा सकते हैं.
न्यायलय जाने को मजबूर निजी बस ऑपरेटर
बस ऑपरेटरों का कहना है कि बस ऑपरेटरों का कहना है कि सदन में परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने जब से यह जानकारी दी है कि एचआरटीसी भी 220 करोड़ की टैक्स की देनदार है उसके पश्चात निजी बस ऑपरेटरों की यूनियन ने न्यायालय जाने की तैयारी कर दी है, क्योंकि एच.आर.टी.सी को सभी रूट परमिट नवीनीकरण तथा अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा डिफॉल्टर होने के बावजूद भी दी जा रही है. जबकि निजी बस ऑपरेटरों पर कानून का डंडा चलाया जाता है. थक हार कर निजी बस ऑपरेटरों ने न्यायलय जाने का मन बना लिया है.
पिछले 7 महिनों से निजी बस ऑपरेटर कर रहे मांग
निजी बस ऑपरेटर पिछले 7 माह से निजी बस ऑपरेटरों से टैक्स माफी की मांग कर रहे हैं. ऑपरेटरों का कहना है कि एचआरटीसी और निजी बस ऑपरेटर प्रदेश में लोगों की सुविधाओं के लिए ही से चलाई जा रही है तो दोनों को अलग-अलग तराजू में क्यों तोला जा रहा है.मोटर वाहन अधिनियम में एचआरटीसी एवं निजी बस ऑपरेटर बराबर के भागीदार है. प्रदेश सरकार द्वारा बस ऑपरेटर पर कानून का डंडा चलाया जा रहा है जबकि एचआरटीसी को सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है.